स्वतंत्र बातमी

राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहन मालकांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. टोल कर वसुली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि टोल चोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम मध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार, ज्या वाहनांचा टोल थकीत आहे, अशा वाहनांना आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सेवा नाकारल्या जातील.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, तुमच्या वाहनावर टोलची थकबाकी असेल, तर तुम्हाला वाहनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही किंवा वाहनाच्या फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण करता येणार नाही. विशेषतः व्यावसायिक वाहनांसाठी हा निर्णय अत्यंत परिणामकारक ठरणार आहे. वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी किंवा मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र आता टोल थकबाकी असेपर्यंत दिले जाणार नाही. व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य असते. आता थकबाकी असलेल्या वाहनांना हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ज्या व्यावसायिक वाहनांवर टोलची रक्कम प्रलंबित आहे, त्यांना नॅशनल परमिट मिळवण्यासाठीही अडथळे येतील. सरकारने फॉर्म अठ्ठावीसमध्ये सुधारणा केली असून, आता वाहन मालकांना त्यांच्या वाहनावर कोणताही टोल थकीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.

सरकारचा हा निर्णय भविष्यातील मल्टी-लेन फ्री फ्लोसिस्टिमच्या अंमलबजावणीचा एक भाग आहे. या नव्या प्रणालीमध्ये महामार्गांवर कोणतेही भौतिक टोल नाके किंवा बॅरियर्स नसतील. वाहने न थांबता वेगाने जातील आणि कॅमेरे किंवा सेन्सरद्वारे टोल आपोआप कापला जाईल. अशा वेळी जर कोणी टोल न भरता निघून गेला, तर त्याची वसुली आरटीओच्या सेवा रोखून केली जाईल, जेणेकरून महसुलाचे नुकसान होणार नाही. या सुधारित नियमात थकीत टोलची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. ज्या वेळी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टिमने वाहनाची नोंद केली आहे, परंतु तांत्रिक कारणामुळे किंवा बॅलन्स नसल्यामुळे टोलची रक्कम जमा झालेली नाही, अशा रक्कमेला थकीत टोल मानले जाईल. ही माहिती थेट सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध असेल, ज्यामुळे आरटीओला तात्काळ कळू शकेल की कोणत्या वाहनावर किती थकबाकी आहे. या कडक नियमांमुळे वाहनधारकांनी आता अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. आपला फास्टॅग नेहमी सक्रिय ठेवणे आणि त्यात पुरेसा बॅलन्स राखणे गरजेचे आहे. जर चुकून टोल कापला गेला नसेल, तर तो वेळीच भरून घेणे हिताचे ठरेल, अन्यथा वाहनाची विक्री करताना किंवा फिटनेस नूतनीकरणाच्या वेळी मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. या निर्णयामुळे केवळ सरकारी तिजोरीत भर पडणार नाही, तर महामार्गांवरील वाहतूक अधिक सुटसुटीत आणि वेगवान होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.