स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि तांत्रिक चुकांमुळे पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी आता लाभार्थ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेचा लाभ सातत्याने सुरू राहण्यासाठी सर्व पात्र महिलांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई – केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया राबवताना मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी आणि मानवी चुका झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक महिलांनी ई – केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याचे किंवा माहिती भरताना त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित पडण्याची किंवा अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने प्रत्यक्ष पडताळणीचा मार्ग निवडला आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत कळीची ठरणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेनुसार, ज्या महिलांच्या ई – केवायसी मध्ये त्रुटी आहेत किंवा ज्यांनी चुकीचे पर्याय निवडले आहेत, त्यांच्या घरी जाऊन अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष माहिती घेतील.

अंगणवाडी सेविका संबंधित लाभार्थी महिलेच्या निवासस्थानी भेट देतील. अर्जात भरलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रे यांची पडताळणी केली जाईल. ई – केवायसीमध्ये झालेल्या चुका जागेवरच दुरुस्त करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल किंवा त्याची नोंद घेतली जाईल. ही सर्व माहिती संकलित करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली जाईल, जेणेकरून पात्र महिलांचा हप्ता थांबणार नाही. राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेवर वैयक्तिक लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पडताळणी मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, एकही पात्र लाभार्थी महिला तांत्रिक कारणास्तव योजनेतून बाहेर पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे, तिथे अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देणे, त्यांच्या आरोग्यात आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे हा आहे. महिन्याला मिळणारी हप्त्याची रक्कम थेट महिलांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, ३१ डिसेंबर २०२५ च्या ई – केवायसी मुदतीनंतर प्रशासनाला डेटा फिल्टर करताना अनेक विसंगती आढळल्या होत्या, ज्या आता या प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे दूर होतील. प्रशासनातर्फे महिलांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जेव्हा अंगणवाडी सेविका पडताळणीसाठी येतील, तेव्हा त्यांना योग्य सहकार्य करावे. आपल्याकडे असलेली मूळ कागदपत्रे तयार ठेवावीत जेणेकरून ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होईल. चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज बाद होऊ नये, हाच यामागील सरकारचा मुख्य हेतू आहे.