स्वतंत्र बातमी

राज्य शासनाने नवी मुंबई शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा आणि हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा एक महत्वाचा  निर्णय घेतला आहे. शहरातील अनेक दशके जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. विशेषतः वाशी येथील विभाग नऊ आणि घणसोली येथील विभाग सात मधील सिडकोनिर्मित इमारती आता अत्यंत धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना तांत्रिक अडचणींमुळे खीळ बसली होती, मात्र आता शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रकल्पांना मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. अनेक वर्षे ठप्प पडलेले हे प्रकल्प आता पुन्हा सुरू होणार असून, यामुळे नवी मुंबईतील नागरी जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडून येणार आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याची आणि पाठवलेल्या पत्रांची गांभीर्याने दखल घेऊन नगरविकास विभागाने नागरी नूतनीकरण योजनेअंतर्गत पुनर्विकासाच्या नियमावलीत मोठी स्पष्टता आणली आहे. यापूर्वी रहिवासी, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात नियमांच्या व्याख्येवरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. या संभ्रमामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडले होते. आता शासनाने नियमावली अधिक सुस्पष्ट केल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. यामुळे केवळ जुन्या इमारतींचा प्रश्न सुटणार नाही, तर शहराच्या नियोजनबद्ध पुनर्विकासाला एक नवीन आणि वेगवान दिशा मिळणार आहे.

वाशी विभाग नऊ सारख्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या बहुतांश नागरिकांची घरे ही तीस चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत. ही घरे साधारणपणे चाळीस वर्षांपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी बांधण्यात आली होती. दीर्घकालीन वापर आणि अपुऱ्या देखभालीमुळे या इमारतींचे आयुष्य संपले असून त्या आता कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात अशा अवस्थेत आहेत. रहिवाशांची सुरक्षितता आणि त्यांची वाढती गरज लक्षात घेऊन शासनाने पुनर्विकासानंतर प्रत्येकाला किमान साडेछत्तीस चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर देण्याची मागणी मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय रहिवाशांना आता अधिक सुरक्षित, प्रशस्त आणि हक्काचे घर मिळणे शक्य होणार आहे.

पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद व्हावी यासाठी शासनाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला आहे. यापुढे पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवासी क्षेत्राचा आणि वाणिज्य क्षेत्राचा वापर किती असावा, याबाबतचे निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार महानगरपालिका आयुक्त किंवा नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. शहरात वाहनतळाची म्हणजेच पार्किंगची मोठी समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन त्या नियमांमध्ये वास्तव परिस्थितीनुसार सवलत देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. यासोबतच उद्याने, खेळाची मैदाने आणि इतर खुल्या जागांबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे पुनर्विकासातील तांत्रिक अडथळे आता संपुष्टात येणार आहेत.

नागरी नूतनीकरण योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेली दहा टक्के नागरी सुविधांची जागा उपलब्ध करून देणे ही विकासकांसाठी मोठी अडचण होती. जर असा स्वतंत्र भूखंड उपलब्ध नसेल, तर ती जागा इमारतींच्या आतच बांधकाम करून सार्वजनिक सोयींसाठी उपलब्ध करून देण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. या विशेष सवलतीमुळे दाट लोकवस्तीच्या भागात रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागतील. शासनाच्या या सर्वंकष आणि रहिवासीभिमुख निर्णयामुळे नवी मुंबईतील हजारो नागरिकांना आता आधुनिक सुविधांनी युक्त आणि सुरक्षित घरात राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे. हा निर्णय शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा पाया ठरेल.