स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे संपन्न झालेल्या जागतिक आर्थिक संमेलनात युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील संबंधांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला ‘मुक्त व्यापार करार’ आता पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर असून, तो लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कराराला त्यांनी केवळ एक व्यापारी दस्तऐवज न म्हणता, उभय देशांच्या भविष्यातील प्रगतीचा ‘ऐतिहासिक आधारस्तंभ’ अशी संज्ञा दिली आहे. यामुळे जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात भारताचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन हे स्वतः दिनांक 25-27 जानेवारी दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येणार आहेत. विशेष म्हणजे, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पवित्र सोहळ्यासाठी त्यांना मुख्य पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. या दौऱ्याच्या निमित्ताने आयोजित होणाऱ्या भारत-युरोपियन महासंघ शिखर परिषदेत कराराच्या तांत्रिक बाजू आणि अंतिम मसुद्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. हा दौरा उभय देशांमधील मैत्रीचे संबंध नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हा संभाव्य व्यापार करार अस्तित्वात आल्यास भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यात जगातील सर्वात मोठी आणि प्रभावशाली मुक्त बाजारपेठ निर्माण होईल. या व्यापार क्षेत्राच्या कक्षेत तब्बल दोन अब्ज लोकांचा समावेश होणार आहे, जे ग्राहक म्हणून जागतिक बाजारपेठेला मोठी दिशा देऊ शकतात. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या एकाच करारामुळे जागतिक उत्पादन आणि व्यापाराच्या एकूण उत्पन्नाचा जवळपास एक चतुर्थांश म्हणजेच पंचवीस टक्के भाग व्यापला जाईल. यामुळे जागतिक व्यापाराचे केंद्र आशिया आणि युरोपच्या या भागीदारीकडे सरकण्याची चिन्हे आहेत.
दावोसमध्ये बोलताना लेयेन यांनी या कराराच्या व्यापक स्वरूपावर प्रकाश टाकला. हा करार केवळ आयात-निर्यात शुल्कापुरता मर्यादित नसून, तो एक धोरणात्मक भागीदारी आहे. याद्वारे दोन्ही भौगोलिक क्षेत्रांमधील उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सेवा क्षेत्र आणि परकीय गुंतवणुकीला अभूतपूर्व चालना मिळेल. युरोपचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि भारताचे विशाल मनुष्यबळ व वाढती अर्थव्यवस्था एकत्र आल्यास जागतिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करणे अधिक सुलभ होईल. याद्वारे पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि लवचिक करण्यावरही दोन्ही बाजूंचा भर असणार आहे.
सध्या हा करार आपल्या निर्णायक टप्प्यात असून, काही अत्यंत सूक्ष्म तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर दोन्ही देशांतील अधिकारी चर्चा करत आहेत. तथापि, भारत आणि युरोपियन महासंघाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने हा करार मार्गी लावण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. काही दिवसांतच यावर अंतिम सहमती मिळण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे दोन्ही देशांतील उद्योजक, शेतकरी आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन संधींची द्वारे उघडली जातील. हा करार केवळ व्यापारासाठीच नव्हे, तर जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठीही एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
