आखाती देशांपैकी एक असलेल्या ओमानने आपल्या कामगार धोरणात ऐतिहासिक बदल केला असून, विदेशी कामगारांसाठी दोनशेहून अधिक क्षेत्रांतील नोकऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ओमानमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे.
ओमानच्या कामगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये केवळ ओमानच्या नागरिकांचीच नियुक्ती केली जाईल. या यादीत प्रशासन, मानव संसाधन, जनसंपर्क, विक्री आणि विपणन यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांसह अनेक तांत्रिक कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, याआधी केवळ उच्च पदांसाठी असलेले हे निर्बंध आता मध्यम आणि कनिष्ठ स्तरावरील नोकऱ्यांपर्यंतही विस्तारित करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकारचे प्रशासकीय व्यवस्थापक, संचालक आणि कार्यालयीन साहाय्यक, सेल्समन, स्टोअर कीपर, कमर्शियल एजंट आणि मार्केटिंग एक्झिक्यूटिव्ह, पत्रकार, छायाचित्रकार, रेडिओ आणि टीव्ही तंत्रज्ञ, काही विशिष्ट प्रकारचे इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिक आणि आयटी सपोर्ट स्टाफ, पर्यटन मार्गदर्शक, वाहन चालक आणि सुरक्षा रक्षक या या क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये विदेशी कामगारांवर बंदी आणली आहे.
ओमान सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व्हिजन २०४० अंतर्गत हे धोरण आखले आहे. स्थानिक पदवीधरांची वाढती संख्या आणि त्यांच्यामध्ये असलेल्या बेरोजगारीच्या असंतोषामुळे सरकारवर स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचा दबाव वाढला होता. ओमानमध्ये भारतीय समुदायाची संख्या मोठी आहे. सध्या तिथे सुमारे सहा लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक वास्तव्य करत आहेत. यातील मोठा हिस्सा हा बांधकाम, किरकोळ विक्री आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. ज्या भारतीयांचे व्हिसा संपणार आहेत, त्यांच्या नूतनीकरणावर आता गदा येईल. कंपनीला त्या जागी ओमानच्या नागरिकाची भरती करणे अनिवार्य असेल. भारतातून ओमानला रोजगारासाठी जाणाऱ्या तरुणांसाठी आता संधी मर्यादित होतील. ओमानमधून भारतात येणाऱ्या परकीय चलनात घट होण्याची शक्यता आहे. ओमानमधील अनेक खासगी कंपन्या विदेशी कामगारांवर अवलंबून आहेत, कारण ते कमी वेतनात आणि अधिक वेळ काम करण्यासाठी तयार असतात. आता अचानक ओमानच्या नागरिकांची भरती करणे कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरू शकते. तसेच, काही तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये स्थानिकांकडे पुरेसे कौशल्य नसल्याने कंपन्यांसमोर उत्पादकतेचे संकट उभे राहू शकते.
