महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली राज्यातील दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प अत्यंत वेगाने राबवला जात आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारने भरीव अर्थसहाय्य करावे, अशी विनंती राज्याच्या वतीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका विशेष आढावा बैठकीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी ही मागणी केली. बैठकीचा मुख्य उद्देश आणि उपस्थिती राज्यातील प्रलंबित आणि सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती सचिव कांताराव, आयुक्त प्रवीण कुमार, राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह विविध पाटबंधारे महामंडळांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील एकोणतीस प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पाच प्रकल्प, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सात प्रकल्प, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे नऊ प्रकल्प, गोदावरी आणि तापी खोऱ्याचे प्रत्येकी चार प्रकल्प समाविष्ट आहेत. यापैकी कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील तेरा महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्प पूर्ण झाले असून, उर्वरित प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्प आणि निधीची गरज राज्य सरकारने दुष्काळमुक्तीसाठी काही महत्त्वाच्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी, दमणगंगा – वैतरणा – गोदावरी, कोकण – गोदावरी खोरे, नळगंगा – वैनगंगा, पार – गोदावरी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहे. या प्रकल्पांची व्याप्ती आणि लागणारा खर्च पाहता राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करावे किंवा विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मंत्र्यांनी केली.
दुष्काळमुक्तीचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळवून ते तुटीच्या खोऱ्यात म्हणजेच नाशिक, अहमदनगर आणि मराठवाड्यात आणल्यास राज्याचा दुष्काळ इतिहासजमा होईल. या प्रकल्पांमुळे गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. यावेळी केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कामांच्या गतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत प्रलंबित असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
