राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि त्यासोबत निर्माण होणारी सांडपाण्याची समस्या लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत कठोर निर्णय दिला आहे. विकासक जोपर्यंत इमारतीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करत नाहीत, तोपर्यंत संबंधित इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना दिले आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील कुळगाव-बदलापूर परिसरातील एका रहिवाशाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत बदलापूरमधील सुमारे चारशे अडतीस अनधिकृत आणि अर्धवट सोयी-सुविधा असलेल्या इमारतींचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या इमारतींमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाची कोणतीही सोय नसल्याने लाखो लिटर सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जात होते. यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता.या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवत संपूर्ण राज्यासाठी हे आदेश लागू केले आहेत.
उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला आणि विकासकांना कडक ताकीद दिली आहे. विकासक जोपर्यंत मंजूर आराखड्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करत नाहीत आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची खात्री देत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये. ज्या बांधकाम कंपन्या किंवा विकासक नियमांचे उल्लंघन करून सांडपाणी प्रकल्प उभारणार नाहीत, त्यांना तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने सांडपाणी प्रकल्पाची खात्री न करताच चुकीच्या पद्धतीने ओसी दिली, तर त्या संबंधित अधिकाऱ्यावरही कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. ज्या इमारतींनी अद्याप सांडपाणी प्रकल्पाची सोय केलेली नाही, अशा इमारतींचा आढावा घेऊन भविष्यात त्यांचे पाणी किंवा अन्य सेवांवर निर्बंध आणण्याबाबतही न्यायालयाने सूतोवाच केले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मानवनिर्मित कचरा आणि सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना थेट नद्यांमध्ये सोडणे हा गुन्हासमान आहे. उल्हास नदीचे उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, सांडपाण्यामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येत असून नैसर्गिक जलस्रोत दूषित होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात नवीन बांधकामे होताना ती पर्यावरणपूरक असणे अनिवार्य आहे. बदलापूरमधील चारशे अडतीस इमारतींच्या सांडपाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नगर परिषदेने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत आणि यापुढे एक थेंबही मैलापाणी प्रक्रिया केल्याशिवाय नदीत जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता नवीन घर घेताना इमारतीत एसटीपी आहे की नाही, हे पाहणे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल. विकासकांना आता केवळ टोलेजंग इमारती बांधून चालणार नाही, तर सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रोक्त सोय करावीच लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यातील शहरी नियोजनाला एक नवी शिस्त लावणारा ठरणार आहे.
