महाराष्ट्र राज्याने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून एक नवा इतिहास रचला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तब्बल सोळा गिगावॅट वीज उपलब्ध होईल, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सतर्फे आयोजित विशेष सत्रात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांची माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील एकूण ग्राहकांपैकी दहा टक्के कृषी पंपधारक आहेत, जे एकूण विजेच्या तीस टक्के वीज वापरतात. पूर्वी या शेतकऱ्यांना प्रति युनिट आठ रुपये दराने वीज पुरवली जात असे, तर त्यांच्याकडून केवळ एक रुपया आकारला जाई. उर्वरित सात रुपयांचा भार उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांवर ‘क्रॉस सबसिडी’च्या रूपात पडत होता. यामुळे उद्योगांसाठी वीज महाग होत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही शेतीचा संपूर्ण वीज भार सौर ऊर्जेवर वळवण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक कृषी फिडर स्वतंत्रपणे सौर ऊर्जेवर आणून हे दुष्टचक्र तोडण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी स्थापन केली आहे. यामुळे वीज पुरवठ्याचा खर्च आठ रुपये होता, तो आता तीन रुपयांपेक्षा कमी झाला आहे. सध्या दरमहा पाचशे मेगावॅट वीज ग्रीडमध्ये जोडली जात असून, लवकरच हा वेग एक गिगावॅटपर्यंत नेला जाईल. पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीच्या खर्चात सुमारे दहा अब्ज डॉलर्सची बचत अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रात पीएम सूर्य घर योजनेतून चार गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. यामुळे घरे केवळ उजळणार नाहीत, तर अतिरिक्त वीज ग्रीडला देऊन नागरिक उत्पन्नही मिळवू शकतील. भारतात एकूण बसवण्यात आलेल्या सौर पंपांपैकी साठ टक्के पंप एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या दहा लाखांचा टप्पा ओलांडेल. दरवर्षी नऊ टक्क्यांनी वाढणारा विजेचा दर आता सौर ऊर्जेमुळे कमी होत आहे. सौर ऊर्जा कार्यक्रमामुळे होणारी कार्बन उत्सर्जन कपात ही तीनशे कोटी झाडे लावण्याइतकी मोठी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यातील नियोजनाबाबत सांगितले की, २०२४-२५ पर्यंत एकूण विजेच्या बावन्न टक्के वाटा नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा असेल. पश्चिम घाटातील भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन ऐंशी हजार मेगावॅट क्षमतेचे ‘पंप स्टोरेज’ प्रकल्प सुरू केले आहेत, जे एक लाख मेगावॅटपर्यंत नेले जातील. वीज पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.
