मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. कोकणात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वळवून ते गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी तब्बल नव्वद हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असल्याची घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी केली आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात कोकणात अतिवृष्टी होते आणि नद्यांचे पाणी विनावापर समुद्रात वाहून जाते. दुसरीकडे, मराठवाड्यातील गोदावरी खोरे नेहमीच पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत असते. ही विषमता दूर करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याची मागणी अनेक दशकांपासून केली जात होती. या प्रकल्पांतर्गत कोकणातील नद्यांचे पाणी उपसा सिंचन योजना आणि बोगद्यांच्या माध्यमातून, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ओलांडून गोदावरीच्या पात्रात आणले जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मराठवाड्याच्या शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाची कलाटणी देणारा बदल ठरेल. या प्रकल्पाची व्याप्ती प्रचंड मोठी असल्याने यासाठी नव्वद हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे सहकार्य, राज्य सरकारचा वाटा आणि बाह्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प केवळ एक सिंचन योजना नसून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून पाहिला जात आहे.
गोदावरी खोऱ्यात पाणी आल्यामुळे जायकवाडी धरणासह इतर मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठा स्थिर राहील. यामुळे रब्बी आणि खरीप अशा दोन्ही हंगामांना पाणी मिळेल. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना यांसारख्या औद्योगिक शहरांना पाण्याचा अखंड पुरवठा झाल्यामुळे नवीन उद्योगांची गुंतवणूक वाढेल. नदीपात्रात पाणी सतत प्रवाहित राहिल्याने आसपासच्या भागातील भूजल पातळीत मोठी वाढ होईल. हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतून पाणी वर उचलणे आणि लांब अंतराचे बोगदे तयार करणे यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज आहे. तसेच, कोकणातील स्थानिक लोकांच्या भावना आणि पर्यावरण रक्षणाचा समतोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. सर्व तांत्रिक बाबी तपासून आणि पर्यावरण नियमांचे पालन करून हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असा विश्वास मंत्री विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
