स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार केला असून, येत्या सन 2030 सालापर्यंत राज्यातील अपघातांची संख्या आणि त्यातील मृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढते शहरीकरण आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, विभागाने आता पारंपारिक पद्धतींऐवजी उच्च तंत्रज्ञानाचा आणि आधुनिक साधनांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे आणि प्रगत चालक चाचणी केंद्रांचे जाळे राज्यभर विस्तारले जाणार आहे. रस्त्यांची रचना सुधारण्यासोबतच वाहन चालवताना होणाऱ्या मानवी चुकांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रित करणे, हा या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य गाभा आहे.

राज्यातील अपघातांच्या मागील दोन वर्षांतील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक स्पष्टपणे जाणवते. जानेवारी ते डिसेंबर 2024  या बारा महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण छत्तीस हजार एकशे अठ्ठ्याहत्तर अपघात नोंदवले गेले होते, ज्यामध्ये पंधरा हजार सातशे पंधरा नागरिकांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. त्यानंतरच्या 2025 या वर्षात अपघातांची संख्या वाढून ती छत्तीस हजार चारशे पन्नास इतकी झाली असली, तरी समाधानाची बाब म्हणजे मृत्यूचा आकडा पंधरा हजार पाचशे एकोणतीस इतका खाली आला. मृत्यूच्या संख्येत झालेली ही किंचित घट ही अपघातोत्तर मिळणाऱ्या तातडीच्या वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचे फलित मानले जात आहे, तरीही अपघातांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी अधिक कठोर पावलांची गरज व्यक्त होत आहे.

राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर गेल्या दोन वर्षांत राबवण्यात आलेल्या विशेष सुरक्षा उपक्रमांमुळे अपघातांच्या आकडेवारीत लक्षणीय सुधारणा पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्ये या महामार्गावर एकूण चौऱ्याहत्तर भीषण अपघात झाले होते, ज्यात नव्वद जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, वेगमर्यादेवर नियंत्रण आणि चोवीस तास गस्त घातल्यामुळे 2025मध्ये अपघातांची संख्या साठपर्यंत खाली आली असून मृत्यूचा आकडा अडुसष्ट इतका नोंदवला गेला आहे. अपघात आणि मृत्यू या दोन्ही बाबतीत झालेली ही घट रस्ते सुरक्षा यंत्रणांच्या कामावर शिक्कामोर्तब करणारी असून, याच धर्तीवर राज्यातील इतर महामार्गांवरही सुरक्षा उपाय राबवण्याचे नियोजन परिवहन विभागाने केले आहे.

परिवहन विभागाने रस्ते सुरक्षेची ही मोहीम तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र ‘रस्ता सुरक्षा कक्ष’ स्थापन केले आहेत. हे कक्ष केवळ अपघात रोखण्याचे काम करणार नाहीत, तर ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात अशा अपघातप्रवण क्षेत्रांचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्यामागची नेमकी कारणे शोधून काढतील. नियमभंग करणाऱ्या बेजबाबदार वाहनचालकांवर वचक बसवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यासाठी राज्यभरात तीनशे बहात्तर विशेष भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके वेग मोजणारी अत्याधुनिक यंत्रे, रडार यंत्रणा आणि नवीन तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील, ज्यामुळे विनापरवाना वाहन चालवणे किंवा अतिवेगाने प्रवास करणाऱ्यांवर चोख जरब बसवली जाईल.

भविष्यातील नियोजनानुसार, 2026 सालापर्यंत राज्यामध्ये पायाभूत सुविधांची मोठी उभारणी केली जाणार आहे. यामध्ये पंचेचाळीस शासकीय मालकीची आणि तेरा खासगी क्षेत्रातील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे सुरू करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे वाहनांची तांत्रिक स्थिती, उत्सर्जनाचे प्रमाण आणि इतर सुरक्षितता निकषांची मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक तपासणी होऊ शकेल. याचबरोबर संपूर्ण राज्यात एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे रस्ते सुरक्षेच्या सर्व निकषांचे पालन करणे सुलभ होईल. या सर्व एकत्रित प्रयत्नांमुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील रस्ते अधिक सुरक्षित होतील आणि हजारो प्रवाशांचे प्राण वाचण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.