नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा आणि लसूण बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसांपासून परदेशी, विशेषतः चिनी लसणाचे मोठ्या प्रमाणावर आगमन होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतात चिनी लसणाच्या आयातीवर अधिकृतपणे बंदी असतानाही, नेपाळ आणि इतर सीमामार्गे हा लसूण मुंबईच्या बाजारपेठेत पोहोचत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले आहे. या अवैध आवकेमुळे बाजारपेठेतील गणिते पूर्णपणे बदलली असून, स्थानिक लसणाच्या मागणीवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही आशियातील एक मोठी बाजारपेठ असल्याने येथे होणाऱ्या या अवैध व्यवहारामुळे शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.
बाजारात सध्या देशी लसणाची आवक समाधानकारक असतानाच, चिनी लसूणीचे पांढरे शुभ्र आणि आकाराने मोठे असणारे गड्डे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. ही लसूण दिसायला आकर्षक असलीतरी आरोग्यासाठी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांतील शेतकरी आपला माल विक्रीसाठी येथे आणतात. मात्र, परदेशी लसूणाची स्वस्त दरात उपलब्धता वाढल्याने देशी लसणाचे भाव कोसळू लागले आहेत. व्यापारी वर्तुळात होत असलेल्या चर्चेनुसार, छुप्या मार्गाने येणाऱ्या या मालामुळे बाजारभावातील चढ-उतार अनियंत्रित झाले असून, स्थानिक उत्पादनांना मिळणारा नफा घटला आहे.
काही मोठे व्यापारी आणि अडत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिनी लसूण अत्यंत कमी दरात उपलब्ध करून दिला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेनासा झाला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या लसूणला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या परिस्थितीवर तातडीने नियंत्रण मिळवावे आणि अशा अवैध मालाची विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. परराज्यातून येणाऱ्या मालाच्या नावाखाली परदेशी माल खपवण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचेही काही विक्रेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
बाजारात सध्या विविध श्रेणीतील लसणाचे भाव पाहिले असता, चिनी आणि देशी लसूणाच्या दरामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. किमान आणि कमाल भावातील ही दरी वाढल्यामुळे किरकोळ बाजारातही गोंधळाची स्थिती आहे. व्यापारी वर्गाला असा सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी केवळ अधिकृत आणि दर्जेदार मालाचीच खरेदी-विक्री करावी. अवैध मालाची वाहतूक आणि साठवणूक करणे कायद्याने गुन्हा असून, यामध्ये सामील असलेल्यांचे परवाने रद्द करण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या प्रशासनाने मालाची आवक आणि त्यांच्या मूळ उगमस्थानाची नियमित तपासणी करण्याचे ठरवले आहे.
बाजार समितीची मुख्य जबाबदारी ही शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळवून देणे आणि ग्राहकांना निर्भेळ माल पुरवणे ही आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाजारातील लसूण आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यापारात पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपली देखरेख अधिक कडक केली आहे. भविष्यात परदेशी मालाचा स्थानिक बाजारपेठेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सीमा भागातील तपासणी नाक्यांवरही लक्ष ठेवण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. जोपर्यंत चिनी लसूणची ही अवैध साखळी तोडली जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले दिवस येणे कठीण असल्याचे मत अनुभवी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
