स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल पंचेचाळीस लाख महिला बाद ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे आणि अपात्रतेच्या निकषांमुळे या महिलांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते रखडले आहेत. राज्य सरकारने योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच मदत पोहोचावी यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत राज्यातील सुमारे पंचेचाळीस लाख महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. महिला व बालविकास विभागाने या प्रक्रियेसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांनी ही प्रक्रिया केली नाही, त्यांना आता अपात्र किंवा वंचित श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

केवळ ई-केवायसी न केलेल्याच महिला अडचणीत आहेत असे नाही, तर ज्या सहव्वीस लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांनाही अद्याप त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. यामागील मुख्य कारणे तांत्रिक असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक महिलांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नसल्याने पैसे जमा होण्यात अडचणी येत आहेत. अर्जात भरलेली माहिती आणि केवायसी मधील माहिती यात तफावत आढळल्याने अनेक व्यवहार प्रलंबित आहेत.

योजनेच्या पडताळणी दरम्यान काही धक्कादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. जवळपास सात हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांवर आता विभागीय चौकशी सुरू असून, त्यांच्याकडून घेतलेल्या रकमेची वसुली केली जाणार आहे. ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात किंवा ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर सोडून इतर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांनाही यादीतून वगळण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पुरुषांनीही या योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांनाही आता चाळणी लावून बाहेर काढले जात आहे. ज्या महिलांचे पैसे तांत्रिक कारणामुळे अडकले आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची जबाबदारी आता अंगणवाडी सेविकांवर सोपवण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन या महिलांची माहिती तपासली जात आहे जेणेकरून खऱ्या गरजूंना पुन्हा योजनेत सामावून घेता येईल.