राज्य सरकारने शासकीय – खासगी संस्थांना विविध कारणांसाठी भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनींबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी तीस वर्षांवरून थेट एकोणपन्नास वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात अनेक शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे आणि खासगी संस्थांना, सामाजिक – शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक कामांसाठी सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. आतापर्यंत महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमानुसार हा कालावधी साधारणतः तीस वर्षांचा असायचा. मात्र, अनेक मोठ्या प्रकल्पांची गुंतवणूक, बँकांकडून मिळणारे कर्ज आणि प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेता, तीस वर्षांचा कालावधी कमी पडत असल्याचे समोर आले होते. मुदत कमी असल्याने अनेकदा कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यामुळे हा कालावधी वाढवण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती.
या निर्णयामुळे सरकारी जमिनींच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विविध कारणांसाठी तीस वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा कालावधी आता एकोणपन्नास वर्षांपर्यंत असेल. भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर, अटी व शर्तींचे पालन करणाऱ्या संस्थांना नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. काही प्रकरणांत हा कालावधी अठ्ठ्याण्णव वर्षांपर्यंत नेण्याचीही तरतूद आहे. जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक मुदतीत वाढ करण्याचे धोरणही निश्चित केले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होईल. भाडेपट्ट्याची रक्कम वेळेवर जमा करणे आणि जमिनीचा वापर ज्या कारणासाठी दिला आहे त्याचसाठी होतोय का, याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या धोरणामुळे विकासात्मक कामांना मोठी गती मिळणार आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये उभारणाऱ्या संस्थांना आता एकोणपन्नास वर्षांचा दीर्घ कालावधी मिळाल्याने बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होईल. एसटी महामंडळ किंवा एमआयडीसीसारख्या संस्थाकडे अतिरिक्त जमिनी आहेत. या संस्था त्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर करून स्वतःचे उत्पन्न वाढवू शकतील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पांना या निर्णयामुळे मोठी स्थिरता लाभणार आहे. याच बैठकीत जमिनींच्या भाडेपट्ट्याव्यतिरिक्त इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील शत्रू मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यातील आयटीआय केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पीएम सेतू योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
