पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील लोक कल्याण मार्ग येथील आपल्या अधिकृत निवासस्थानी ‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’ निमित्त आयोजित एका उच्चस्तरीय गोलमेज परिषदेत ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक आणि भारतीय दिग्गज कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारताच्या ऊर्जा गरजा, जागतिक गुंतवणूक आणि शाश्वत विकास यांवर चर्चा करणे हा होता. या संवाद सत्रात सहभागी झालेल्या सर्व सत्तावीस जागतिक नेत्यांनी भारताच्या वाढत्या आर्थिक सामर्थ्यावर आणि पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीवर आपला अटळ विश्वास व्यक्त केला.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या जागतिक स्तरावरील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या धोरणात्मक रचनेचे मुक्तकंठाने कौतुक केले. भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली धोरणात्मक स्थिरता आणि प्रशासकीय सुधारणांची गती ही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतातील ऊर्जेची वाढती मागणी ही केवळ देशांतर्गत नसून, ती जागतिक ऊर्जा बाजाराला दिशा देणारी आहे. त्यामुळेच अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची इच्छा या बैठकीत व्यक्त केली.
पंतप्रधानांनी या संवादाचे महत्त्व अधोरेखित करताना स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या थेट चर्चांमुळे सरकार आणि खाजगी उद्योग यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण होते. उद्योग जगताकडून मिळणारा अभिप्राय हा केवळ माहिती नसून, तो धोरणे अधिक सक्षम बनवण्याचा पाया आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुलभता यांवर भर देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, उद्योजकांच्या सूचनांनुसार सरकारी यंत्रणेत आवश्यक ते बदल केले जातील, जेणेकरून भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हानांवर प्रभावीपणे मात करता येईल.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याचा नकाशा मांडला. भारत वेगाने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असून, या विकासदराला गती देण्यासाठी ऊर्जेचा अखंड पुरवठा आवश्यक आहे. आगामी दशकात जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या मागणीत वाढ होणार आहे, त्यामध्ये भारताचा वाटा सर्वात मोठा असेल. त्यामुळेच भारत हा केवळ ग्राहक नसून जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनत आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
या बैठकीत केवळ पारंपरिक इंधनावर चर्चा न होता, भविष्यातील स्वच्छ ऊर्जेवरही विशेष भर देण्यात आला. केंद्र सरकारच्या गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या योजना, तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रातील प्रचंड संधी, तसेच संकुचित जैव-वायू आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा निर्मितीशी जोडून शेतकऱ्यांना ‘ऊर्जादाता’ बनवण्याच्या सरकारच्या संकल्पाचेही उद्योजकांनी स्वागत केले. या माध्यमातून भारतात रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील, अशी आशा बैठकीच्या शेवटी व्यक्त करण्यात आली.
