महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारा महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राज्याच्या कृषी मूल्य साखळीसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. या प्रकल्पाच्या पुढचा टप्पा म्हणजेच मॅग्नेट दोन पूर्णांक शून्यद्वारे राज्यातील पणन गुंतवणूक, कृषिमालाचे मूल्यवर्धन आणि ग्रामीण रोजगार वाढीला मोठी गती दिली जाणार आहे, अशी ग्वाही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
मॅग्नेट प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्यात प्रामुख्याने राज्यातील चौदा फलोत्पादन पिके आणि फुलांच्या मूल्यसाखळीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. या प्रकल्पाचा एकूण वित्तीय आराखडा एकशे बेचाळीस पूर्णांक नऊ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे बाराशे कोटी रुपयांहून अधिक आहे. याची अंमलबजावणी २०२७-२८ पर्यंत केली जाणार आहे. फळे आणि भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे, साठवणूक क्षमता वाढवून मागणीनुसार मालावर प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग करणे, कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे, बदलत्या हवामानानुसार शेती धोरणे आखणे आणि कार्बन क्रेडिटचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देणे, महाराष्ट्राच्या कृषिमालाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओळख मिळवून देणे, बाजार समित्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली राबवणे, हे काम दुसऱ्या टप्प्यात होईल अशी माहिती मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
या प्रकल्पांतर्गत केवळ सरकारी मदतच नाही, तर तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही केले जात आहे. उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन संघटित बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य दिले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक नफा मिळण्यास मदत होणार आहे.
