आता इयत्ता सहावी ते बारावीमधील प्रत्येक विद्यार्थिनीला शाळेत मोफत सॅनिटरी पॅड्स मिळणार आहेत. मासिक पाळीच्या साधनांच्या अभावामुळे मुलींना शाळा सोडावी लागणे, हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या आणि समानतेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व शाळांना कडक निर्देश दिले आहेत. या निकालामुळे प्रत्येक विद्यार्थिनीला शाळेत मोफत सॅनिटरी पॅड्स आणि स्वच्छ सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खालील बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व शाळांनी इयत्ता सहावी ते बारावीच्या मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करून द्यावेत. हे नॅपकिन्स शक्यतो स्वच्छतागृहातच व्हेंडिंग मशिनच्या माध्यमातून मिळायला हवेत. प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये पाणी आणि साबणाची सतत उपलब्धता असावी. प्रत्येक शाळेत एक विशेष जागा असावी, जिथे आपत्कालीन स्थितीसाठी अतिरिक्त अंतर्वस्त्रे , गणवेश आणि विल्हेवाटीसाठी पिशव्या उपलब्ध असतील. नवीन बांधली जाणारी सर्व स्वच्छतागृहे दिव्यांग मुलींच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधली जावीत. जर कोणत्याही खासगी शाळेने या सुविधा पुरवण्यास नकार दिला किंवा त्यात हलगर्जीपणा केला, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद न्यायालयाने केली आहे.
न्यायालयाने केवळ पायाभूत सुविधांवरच भर दिला नाही, तर सामाजिक मानसिकतेवरही भाष्य केले. मासिक पाळी हा लपवून ठेवण्याचा विषय नसून ती एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ते मुलींची थट्टा करणार नाहीत. पुरुष शिक्षकांनीही या विषयावर संवेदनशील असावे. मुलींच्या रेस्ट रूमच्या विनंतीकडे सकारात्मकतेने पाहिले जावे. अज्ञान हे असंवेदनशीलतेचे मूळ आहे, तर ज्ञान हे सहानुभूतीला जन्म देते, असे मार्मिक मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्य सरकारांना या कालावधीत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागेल.
