मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आता पीएम सेतू योजनेमुळे सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र म्हणून नावारूपास येतील, असा विश्वास राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांमधील दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र आणि उपकेंद्र अशा पद्धतीने राबवले जाणार आहे. यात एका मुख्य केंद्र आयटीआयला चार स्पोक आयटीआय जोडले जातील. आयटीआयचे केंद्र असलेल्या ठिकाणी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू होतील आणि दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांचा दर्जा सुधारला जाईल. आयटीआयच्या उपकेंद्रात दोन नवीन अभ्यासक्रम आणि आठ अभ्यासक्रमांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या तीन मोठ्या केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. नागपूरचे गव्हर्न्मेंट आयटीआय हे केंद्र असेल. याला कामटी, हिंगणा, बुटीबोरी आणि मुलींचे आयटीआय हे उपकेंद्र असतील. छत्रपती संभाजीनगर क्लस्टर येथील मुख्य आयटीआयसह पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील संस्थांचे आधुनिकीकरण होईल. पुण्यातील औंध येथील आयटीआय केंद्र म्हणून विकसित होईल. यासोबत खेड-राजगुरूनगर, मुळशी आणि औंधमधील मुलींच्या आयटीआयचा समावेश असेल.
एका क्लस्टरसाठी पाच वर्षांकरिता अंदाजे दोनशे एक्केचाळीस पूर्णांक सदतीस कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा निधी, केंद्र सरकार, एकशे बारा कोटी रुपये, राज्य शासन अठ्ठ्याण्णव कोटी रुपये, उद्योग क्षेत्र एकतीस कोटी रुपये यामध्ये विभागला गेला आहे. उद्योगांचा सहभाग असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कंपन्यांमध्ये लागणारे कौशल्य शिकायला मिळेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. ज्या भागात उद्योगांची संख्या कमी आहे, तिथे सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य आणि उपजीविका अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. पुढच्या टप्प्यात या योजनेचा विस्तार उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये केला जाणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध होणार आहे.
