गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत आहे. याची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. नागरिकांना मुंबईतील हवेची गुणवत्ता केवळ मध्यम दर्जाची नको आहे, तर शुद्ध हवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला सुनावले आहे.
प्रशासनाने सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे अपूर्ण आणि असमाधानकारक असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती दररोज किंवा नियमितपणे बैठका घेईल आणि प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांवर काय कारवाई झाली, याचा आढावा घेईल. महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या समितीला सर्व प्रकारचे सहकार्य आणि संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील हवेची नेमकी स्थिती कळावी, यासाठी एक स्वतंत्र आणि सविस्तर वेबसाइट किंवा डॅशबोर्ड तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यावर प्रशासनाला दररोजचा डेटा आणि केलेली कारवाई सार्वजनिक करावी लागेल.
महानगरपालिकेने प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यामुळे सध्या मुंबईची हवा मध्यम स्तरावर आहे, असा दावा प्रशासनाकडून केला गेला. हा दावा मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला. जानेवारी महिन्यातील पंचवीस दिवसांपैकी अठरा दिवस मुंबईची हवा खराब श्रेणीत होती. ही आकडेवारी दाखवत न्यायालयाने, एवढी कारवाई झाली आहे, तर मग हवेची गुणवत्ता सुधारताना का दिसत नाही असा प्रश्व महापालिकेला विचारला आहे. न्यायालयाने यावेळी प्रशासकीय अधिकार्यांच्या अकार्यक्षमतेवर प्रचंड संताप व्यक्त केला. विशेषतः नवी मुंबई आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांना इशारा दिला की, जर न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन प्रभावीपणे झाले नाही, तर त्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले जातील. मुंबईत अनेक ठिकाणी आजही धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हिरव्या जाळ्या किंवा बॅरिकेड्स लावले जात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महापालिकेची एक्याण्णव पथके कार्यरत असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन कसे होते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच, चारशे सत्याहत्तरपेक्षा जास्त बांधकाम ठिकाणी अद्याप हवेची गुणवत्ता मोजणारे सेन्सर लावले गेले नसल्याचेही उघड झाले आहे.
