स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रात आता नवीन रक्तपेढी सुरू करणे केवळ औपचारिकता राहिलेली नाही. राज्य सरकारने नवीन रक्तकेंद्रांना मंजुरी देण्यासाठी अत्यंत परिपूर्ण आणि व्यापक धोरण जाहीर केले आहे. या नवीन नियमांनुसार, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये रक्तपेढी सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना आता वार्षिक तीन हजार रक्तपिशव्यांचे संकलन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रानुसार चार गट केले आहेत. महानगर, शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी असे हे गट आहेत. महानगरात नवीन रक्तपेढी स्थापन करण्यासाठी संस्थांना स्वयंप्रेरित रक्तदान शिबिरांद्वारे वार्षिक तीन हजार पेक्षा अधिक रक्तपिशव्या संकलित करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल. शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भाग: या क्षेत्रांसाठी हे उद्दिष्ट वार्षिक दोन हजार रक्तपिशव्या इतके ठेवण्यात आले आहे. दोन वर्षांनंतर राज्य रक्त संक्रमण परिषद या संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा घेईल. जर कामगिरी समाधानकारक नसेल, तर दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार परिषदेकडे असेल. रक्त हे एक मौल्यवान संसाधन असल्याने त्याचा वापर अत्यंत कार्यक्षमतेने होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच, नवीन धोरणानुसार कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात रक्तपेढी सुरू करायची असल्यास तिथे रक्तघटक विभाजन सुविधा असणे अनिवार्य केले आहे. केवळ संपूर्ण रक्त साठवणाऱ्या पेढ्यांपेक्षा, रक्तातील तांबड्या पेशी, प्लाझ्मा आणि प्लेटलेट्स वेगळे करणाऱ्या केंद्रांनाच प्राधान्य दिले जाईल.

रुग्णालयांना स्वतःची रक्तपेढी सुरू करायची असल्यास त्यांच्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयाने स्वतंत्र रक्तपेढीची गरज सविस्तरपणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. खाटांची संख्या, विशेष शस्त्रक्रियांची संख्या आणि आपत्कालीन सेवांचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. दोनशे किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांची क्षमता असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना अंतर्गत रक्तपेढीसाठी परवानगी दिली जाईल. अशा रक्तपेढ्यांना त्यांच्या परिसरातील तीन ते चार इतर रुग्णालयांना रक्तपुरवठा करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल. स्वतंत्र रक्तपेढी सुरू करताना प्रशासनाकडून जियोग्राफिक मॅपिंग केले जाईल. म्हणजेच, त्या परिसरात आधीच किती रक्तपेढ्या आहेत, तिथल्या रुग्णालयांची गरज किती आहे आणि थॅलेसेमियासारख्या रुग्णांची संख्या किती आहे, याचा विचार केला जाईल. रक्तपेढ्यांचे एकाच ठिकाणी केंद्रीकरण टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्जदार संस्था ही धर्मादाय किंवा स्वयंसेवी स्वरूपाची असावी आणि ती आरोग्य क्षेत्रात किमान दोन वर्षांपासून कार्यरत असावी. तसेच, संस्थेकडे अनुभवी समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती असणे आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांना मात्र आरोग्य विभागाच्या गरजेनुसार नवीन पेढी सुरू करताना स्वतंत्र परवानगीची गरज भासणार नाही.