केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमधील दळणवळण अधिक गतीमान करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सात नवीन अतिजलद रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या नवीन प्रकल्पांना अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक विकासाचे वाहक असे संबोधले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे यांच्यासह दक्षिण आणि उत्तर भारतातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या या अतिजलद रेल्वे प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. हे कॉरिडॉर केवळ प्रवासाची साधने नसून ते शहरांच्या विकासाला जोडणारे दुवे म्हणून काम करतील. यामुळे शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पात सात कॉरिडॉरची नावे जाहीर करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई ते पुणेचा समावेश आहे. यामुळे या दोन प्रमुख शहरांमधील अंतर अवघ्या काही मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. पुणे ते हैदराबाद हा दुसरा कॉरिडॉर पश्चिम आणि दक्षिण भारताला जोडणारा हा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरेल. दक्षिण भारतातील हैदराबाद ते बेंगळुरू हा दोन आयटी हबमधील दळणवळण वेगवान होईल. हैदराबाद ते चेन्नईमुळे आंध्र-तेलंगणा आणि तामिळनाडू मधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. चेन्नई ते बेंगळुरू हा कॉरिडॉर दक्षिण भारतातील व्यापारी आणि औद्योगिक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दिल्ली ते वाराणसीमुळे उत्तर भारतातील धार्मिक आणि पर्यटन क्षेत्राला या अतिजलद रेल्वेचा मोठा लाभ मिळेल. वाराणसी ते सिलीगुडी हा उत्तर प्रदेशला थेट पश्चिम बंगालशी जोडणारा हा सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मार्ग आहे. हे अतिजलद रेल्वे कॉरिडॉर आर्थिक विकासाचे वाहक म्हणून ओळखले जातील.
या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येईल. या प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या लाखो हातांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. या रेल्वे मार्गांच्या आजूबाजूला नवीन औद्योगिक वसाहती, स्मार्ट शहरे आणि लॉजिस्टिक हब विकसित होतील, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. भारत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अतिजलद रेल्वेमुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मदत होईल. तसेच या गाड्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवाशांसाठी उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा असतील, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी दिली.
