केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीय आणि सामान्य जनतेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांना समर्पित असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा दिलासा आरोग्य क्षेत्रात मिळाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दहा हजार कोटींच्या बायो-फार्मा शक्ती मिशनची घोषणा केली आहे. यामुळे देशांतर्गत औषध निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. कर्करोग, मधुमेह आणि स्वयंप्रतिकार रोगांच्या उपचारांसाठी लागणारी सतरा महत्त्वाची औषधे स्वस्त होणार आहेत. या औषधांवरील सीमा शुल्कात कपात केल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील उपचारांचा आर्थिक भार हलका होणार आहे. एक्सरे मशीन्स आणि इतर काही वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी लागणारे पार्ट्स स्वस्त झाल्याने निदान चाचण्यांचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधा आणि घरगुती उत्पादनाला चालना देण्यासाठी खालील वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहेत. मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि चार्जरसाठी लागणारे सुटे भाग स्वस्त करण्यात आले आहेत. सौर पॅनेल आणि सौर ऊर्जेशी संबंधित वस्तूंच्या आयातीवर सवलत दिल्याने सौर ऊर्जा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल. सीएनजी आणि बायोगॅस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांवरील कर कमी केल्याने पर्यायी इंधनाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. बॅटरी निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात. एअरक्राफ्टशी निगडीत सामान आणि विमान निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त झाला आहे, ज्याचा फायदा नागरी उड्डाण क्षेत्राला होईल. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांसाठी सोर्स टॅक्स आणि संबंधित शुल्कांच्या रचनेत बदल केल्यामुळे परदेश प्रवास आणि शिक्षण स्वस्त होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर संधी शोधणाऱ्या भारतीय तरुणांना मोठा आर्थिक लाभ मिळेल. बूट आणि कापड निर्यातीशी संबंधित कच्चा माल स्वस्त झाल्यामुळे कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त मिळतील. घरगुती वापराच्या वस्तू जसे की मायक्रोवेव्ह ओव्हन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या काही घटकांवरील शुल्कात कपात केल्याने या वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
काही वस्तूंवरील कर वाढवून सरकारने महसूल वाढवण्यावर आणि व्यसनाधीनतेला लगाम घालण्यावर भर दिला आहे. सिगारेट, विडी आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क वाढवण्यात आले आहे. दारुवरील करांमध्ये काही बदल केल्यामुळे दारूच्या किमतीत वाढ होणार आहे. सरकारने भंगार आणि काही विशिष्ट खनिजांवरील शुल्कात बदल केल्याने पोलाद आणि इतर धातूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील खर्चात वाढ होऊ शकते.
