स्वतंत्र बातमी

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यासाठी आनंदाची बातमी समोर आली असून, राज्याला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा भरीव लाभ मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या या मोठ्या आर्थिक रसदीचे त्यांनी उत्साहाने स्वागत केले. केंद्रीय करांच्या न्याय्य वाटणीनुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे सहा कोटी रुपये येणार असून, विविध महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त बारा हजार तीनशे पन्नास कोटी रुपयांचा निधी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात आला आहे. हा निधी राज्याच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे.

हा अर्थसंकल्प भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या संकल्पपूर्तीकडे टाकलेले एक खंबीर पाऊल असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये केवळ आर्थिक आकडेवारीवर भर न देता, नियोजनबद्ध नागरीकरण आणि उद्योग क्षेत्रातील नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्राने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बारा लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक जाहीर केली असून, ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत एक लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा महाराष्ट्रातील रस्ते, रेल्वे आणि इतर दळणवळणाच्या साधनांचा कायापालट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

राज्यातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. केवळ शहरी भागाचा विकास न करता, ग्रामीण भागातील मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेषतः सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्याने दुष्काळी भागातील शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या सर्वसमावेशक योजनांमुळे राज्यातील शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास निश्चितपणे मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

सामाजिक सुरक्षितता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी अत्याधुनिक वसतीगृहे उभारली जाणार असून, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आपत्कालीन चिकित्सा विभागांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. तसेच, मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद यांसारख्या अतिवेगवान रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. नवीन ‘विकास केंद्रे’ उभारून औद्योगिक क्षेत्राला चालना दिली जाणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

शेवटी, या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे महाराष्ट्राचा सर्वांगीण आर्थिक विकास अधिक वेगाने होईल, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक विस्तारले जाऊन सामाजिक क्षेत्रातही मोठी प्रगती साध्य करता येईल. नियोजनबद्ध विकासामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होईल आणि महाराष्ट्र देशाच्या प्रगतीचे इंजिन म्हणून आपली ओळख कायम राखेल. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भविष्यातील समृद्ध आणि सामर्थ्यवान महाराष्ट्राची पायाभरणी करणारा दस्तऐवज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.