स्वतंत्र बातमी

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करते. केंद्र सरकारने देशातील तेरा हजार शाळांच्या सामाजिक अंकेक्षणाची सुरू करण्याची घोषणा केली असून, याद्वारे शाळांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक व्यवहारांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवली जाणार आहे.

सोशल ऑडिट म्हणजे केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली तपासणी नव्हे, तर स्थानिक नागरिक, पालक, शिक्षक आणि ग्रामसभा यांच्या सहभागातून केलेली पडताळणी होय. यामध्ये शाळांना मिळणारे अनुदान, पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि इमारतीची देखभाल या सर्व बाबींची तपासणी केली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून समग्र शिक्षा अंतर्गत मिळणारा निधी योग्य कारणासाठीच खर्च झाला आहे का, याची खातरजमा करणे. विद्यार्थ्यांना मोफत मिळणारी पुस्तके, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साधने वेळेवर आणि दर्जेदार मिळतात का, हे पाहणे. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार रोखून सर्व सामान्य पालकांचा सरकारी शाळांवरील विश्वास वाढवणे. शाळेतील शौचालये, पिण्याचे पाणी, प्रयोगशाळा आणि संगणक कक्ष यांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासणे. या मोहिमेचा मोठा भाग महाराष्ट्रातील शाळांमध्येही राबवला जाणार आहे. राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये निधी पोहोचूनही सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. या सोशल ऑडिटमुळे अशा त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल. तसेच, शिक्षकांच्या उपस्थितीपासून ते माध्यान्ह भोजनाच्या दर्जापर्यंत सर्वच गोष्टींवर आता ग्रामस्थांची नजर राहणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, या प्रक्रियेत स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांचा समावेश असेल. शाळेचे खर्च आणि खरेदीची बिले सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली जातील. पथक प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन मुलांशी आणि शिक्षकांशी संवाद साधेल. ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल ग्रामसभेत किंवा वॉर्ड कमिटीमध्ये वाचून दाखवला जाईल, जेणेकरून गावातील प्रत्येकाला शाळेच्या कारभाराची माहिती मिळेल. केवळ प्रत्यक्ष तपासणीवर न थांबता, केंद्र सरकार या सर्व डेटाचे डिजिटल संकलनही करणार आहे. पीएफएमएसद्वारे निधीच्या वितरणाची माहिती आधीच उपलब्ध आहे, आता सोशल ऑडिटच्या अहवालाची जोड देऊन एक पूर्ण पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.