स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा विकास अधिक शाश्वत आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल सुचवले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना आता केवळ रस्ते किंवा बांधकामे यावर भर न देता, गावाची अर्थव्यवस्था बळकट करणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये मिळणाऱ्या निधीचा मोठा हिस्सा हा रस्ते दुरुस्ती, पेव्हर ब्लॉक बसवणे किंवा गटारी बांधणे यावर खर्च केला जात असे. मात्र, यामुळे गावातील स्वच्छतेचे प्रश्न आणि बेरोजगारीची समस्या सुटत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारने आता निधीचा विनियोग करताना ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ समोर ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. गावागावात वाढणारा प्लास्टिक कचरा आणि सांडपाण्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी कचरा वर्गीकरण केंद्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यावर भर द्यावा. यामुळे गाव स्वच्छ राहण्यासोबतच खतनिर्मितीलाही चालना मिळेल. गावातील तरुण आणि महिला बचत गटांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रशिक्षण केंद्रे उभारणे किंवा लघुउद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोठे बांधणे, चारा छावण्यांचे नियोजन किंवा पशुवैद्यकीय सुविधा बळकट करणे या कामांना आता प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ग्रामपंचायतींनी आपला ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये अशा कामांचा समावेश करावा ज्यामुळे गावाचे उत्पन्न वाढेल. केवळ रस्ते बांधून गाव मोठे होत नाही, तर गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे महत्त्वाचे आहे, यावर या नव्या धोरणात भर देण्यात आला आहे. प्रशासनाने आता हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च होतोय की नाही, याची कडक तपासणी करण्याचे ठरवले आहे. पेव्हर ब्लॉकच्या कामांना कात्री लावून तोच पैसा गावच्या आरोग्य आणि पर्यावरणासाठी वापरला जावा, असे सरकारचे धोरण आहे. हे बदल केवळ कागदावर राहू नयेत, यासाठी ग्रामसभेचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. गावातील सुशिक्षित तरुणांनी आणि महिलांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून कचरा व्यवस्थापन आणि रोजगाराच्या योजनांची मागणी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.