भारत सरकारच्या सन 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात परराष्ट्र धोरणाबाबत अनेक दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये भारताने आपल्या शेजारील राष्ट्रांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एकूण बावीस हजार एकशे अठरा कोटी सत्त्याण्णव लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली असून, शेजारील राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांच्या आधारावर या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
या अर्थसंकल्पातील सर्वात धक्कादायक आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे बांगलादेशला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत केलेली मोठी कपात. भारताने बांगलादेशसाठी यापूर्वी निश्चित केलेली बारा हजार कोटी रुपयांची मदत आता थेट सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. याचाच अर्थ बांगलादेशला मिळणारे आर्थिक सहाय्य आता निम्म्यावर आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात बांगलादेशला दिलेल्या निधीचा मोठा भाग वापरला न गेल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, भविष्यात या निधीचा वापर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल.
याउलट, हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या भूतान या भारताच्या सर्वात विश्वसनीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सहकारी राष्ट्राला भारताने मोठे झुकते माप दिले आहे. भूतानमधील विविध विकासकामांसाठी आणि प्रामुख्याने जलविद्युत प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी दोन हजार चौऱ्याऐंशी कोटी रुपयांचा भरीव निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. भूतानमधील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आणि तेथील नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे हा या मदतीचा मुख्य उद्देश आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे उभय देशांमधील ऐतिहासिक मैत्री अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे.
नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक संकटांशी झुंज देणाऱ्या देशांनाही भारताने मदतीचा हात दिला आहे. नेपाळमधील रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आठशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर आर्थिक अस्थिरतेतून सावरणाऱ्या श्रीलंकेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चारशे कोटी रुपयांचे सहाय्य जाहीर केले आहे. या आर्थिक रसदीमुळे या देशांमधील विकासकामांना नव्याने गती मिळेल आणि प्रादेशिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यास भारताचे योगदान मोलाचे ठरेल.
मालदीव या सागरी बेट राष्ट्राच्या बाबतीत मात्र भारताने यंदा सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. मालदीवसाठी या अर्थसंकल्पात पाचशे पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत काही प्रमाणात कमी आहे. मालदीवशी असलेल्या सामरिक संबंधांमधील बदल आणि तिथल्या गरजांचा पुनर्विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकंदरीत, हा अर्थसंकल्प भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणातील लवचिकता आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याची वृत्ती दर्शवतो. या आर्थिक नियोजनामुळे आगामी काळात आशियाई खंडात भारताचे स्थान अधिक प्रबळ होणार आहे.
