मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला पर्यावरणाच्या दृष्टीने समृद्ध करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प केला आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी राज्य सरकार हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करणार आहे. या मोहिमेत केवळ वृक्षारोपणच नाही, तर तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण रोजगाराचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे.
राज्यातील वनीकरणाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने हे महाकाय उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापूर्वी राबवण्यात आलेल्या वृक्षारोपण मोहिमांचा अनुभव लक्षात घेऊन, आता अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने ही मोहीम राबवली जाईल. केवळ झाडे लावणे नव्हे, तर ती जगवणे हे या मोहीमेचे मुख्य सूत्र असेल. वृक्षारोपणाच्या कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी हे स्वतंत्र प्राधिकरण काम करेल. हे प्राधिकरण विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील समन्वय साधण्याचे काम करेल. झाडांची निगा, पाणीपुरवठा आणि संरक्षण ही जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. या मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. लावलेल्या प्रत्येक झाडाचे जिओ-टॅगिंग केले जाईल. त्यानंतर इस्रोच्या मदतीने किंवा खासगी सॅटेलाइट यंत्रणेद्वारे या झाडांच्या वाढीचे आणि आरोग्याचे निरीक्षण केले जाणार आहे. यामुळे कागदावर झाडे लावून प्रत्यक्षात ती नसण्याच्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल.
वनीकरण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या स्टार्टअप्सना या मिशनमध्ये प्रोत्साहन दिले जाईल. वृक्षारोपणाचे काम हे ग्रामीण भागातील रोजगाराचे मोठे साधन बनणार आहे. खड्डे खोदणे, रोपे तयार करणे आणि वनरक्षक म्हणून स्थानिक तरुणांची नियुक्ती करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे आवाहन केले आहे. वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण यांसारख्या संकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शाळा, महाविद्यालये आणि गणेश मंडळांनाही या मोहिमेत जोडून घेतले जाणार आहे.
