गोदावरी मराठवाडा जलसंपदा विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या अनेक उपविभागीय आणि विभागीय कार्यालयांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे काम वेगाने व्हावे आणि मनुष्यबळाचा योग्य वापर व्हावा, या उद्देशाने ही पुनर्रचना केली जात आहे.
अनेक ठिकाणी प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा अंतिम टप्प्यात आहेत. अशा ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने कार्यालय सुरू ठेवणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरत आहे. जलसंपदा विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. विलीनीकरणामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना जिथे कामाचा व्याप जास्त आहे, अशा ठिकाणी वळवणे शक्य होईल. ई-गव्हर्नन्स आणि ऑनलाइन प्रणालीमुळे आता अनेक कामे मध्यवर्ती ठिकाणाहून करणे सोपे झाले आहे, त्यामुळे छोट्या कार्यालयांची गरज कमी झाली आहे. विभागाच्या नियोजनानुसार, ज्या कार्यालयांकडे सध्या कामाचा बोजा कमी आहे किंवा ज्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य धरण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशा कार्यालयांना जवळच्या मोठ्या कार्यालयात विलीन केले जाईल. मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यातील काही उपविभागीय कार्यालयांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जुन्या उपसा सिंचन योजनांची कार्यालये आता मुख्य विभागाशी जोडली जातील. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे महामंडळांतर्गत येणाऱ्या काही कार्यालयांचेही एकत्रीकरण केले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण आहे. बदली आणि नवीन ठिकाणी जुळवून घेण्याचे आव्हान कर्मचाऱ्यांसमोर असेल. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही, तर फक्त कामाच्या ठिकाणात बदल होईल. दुसरीकडे, नवीन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो. रिक्त पदांमुळे रखडलेल्या कामांना या पुनर्रचनेमुळे गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीड आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल. या निर्णयाला काही स्थानिक स्तरावर विरोध होण्याची शक्यता आहे. कार्यालये बंद झाल्यामुळे स्थानिक जनतेला छोट्या कामांसाठी दूरवरच्या शहरात जावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तसेच, सिंचन प्रकल्पांच्या देखभालीवर याचा परिणाम होऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. जलसंपदा विभागाने या प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला असून तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाण्याची शक्यता आहे. एकदा मंजुरी मिळाली की, टप्प्याटप्प्याने या कार्यालयांचे स्थलांतर आणि विलीनीकरण सुरू होईल.
गोदावरी मराठवाडा जलसंपदा विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या अनेक उपविभागीय आणि विभागीय कार्यालयांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे काम वेगाने व्हावे आणि मनुष्यबळाचा योग्य वापर व्हावा, या उद्देशाने ही पुनर्रचना केली जात आहे.
अनेक ठिकाणी प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा अंतिम टप्प्यात आहेत. अशा ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने कार्यालय सुरू ठेवणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरत आहे. जलसंपदा विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. विलीनीकरणामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना जिथे कामाचा व्याप जास्त आहे, अशा ठिकाणी वळवणे शक्य होईल. ई-गव्हर्नन्स आणि ऑनलाइन प्रणालीमुळे आता अनेक कामे मध्यवर्ती ठिकाणाहून करणे सोपे झाले आहे, त्यामुळे छोट्या कार्यालयांची गरज कमी झाली आहे. विभागाच्या नियोजनानुसार, ज्या कार्यालयांकडे सध्या कामाचा बोजा कमी आहे किंवा ज्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य धरण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशा कार्यालयांना जवळच्या मोठ्या कार्यालयात विलीन केले जाईल. मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यातील काही उपविभागीय कार्यालयांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जुन्या उपसा सिंचन योजनांची कार्यालये आता मुख्य विभागाशी जोडली जातील. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे महामंडळांतर्गत येणाऱ्या काही कार्यालयांचेही एकत्रीकरण केले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण आहे. बदली आणि नवीन ठिकाणी जुळवून घेण्याचे आव्हान कर्मचाऱ्यांसमोर असेल. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही, तर फक्त कामाच्या ठिकाणात बदल होईल. दुसरीकडे, नवीन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो. रिक्त पदांमुळे रखडलेल्या कामांना या पुनर्रचनेमुळे गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीड आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल. या निर्णयाला काही स्थानिक स्तरावर विरोध होण्याची शक्यता आहे. कार्यालये बंद झाल्यामुळे स्थानिक जनतेला छोट्या कामांसाठी दूरवरच्या शहरात जावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तसेच, सिंचन प्रकल्पांच्या देखभालीवर याचा परिणाम होऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. जलसंपदा विभागाने या प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला असून तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाण्याची शक्यता आहे. एकदा मंजुरी मिळाली की, टप्प्याटप्प्याने या कार्यालयांचे स्थलांतर आणि विलीनीकरण सुरू होईल.
