सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनच्या आहारी गेलेल्या मुलांच्या मानसिक – शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. राज्यातील मुलांमधील डिजिटल व्यसनाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका विशेष तज्ज्ञ टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्याचे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पाहणीत, तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित केले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे आणि अल्पवयीनांना लक्ष्य करणाऱ्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय अहवालाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात अठरा वर्षांखालील साधारणपणे चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले पंधरा वर्षांखालील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या भावी पिढीच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, अशा शब्दांत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री शेलार यांनी या विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना लेखी निर्देश दिले आहेत. यावेळी भारतीय मानसोपचारतज्ञांच्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेतील निष्कर्षांचा दाखला शेलार यांनी दिला आहे. या परिषदेतील अभ्यासानुसार, पन्नास टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात वयाच्या आठरा वर्षांआधीच होत आहे. विशेषतः पस्तीस वर्षांखालील वयोगटात चिंता, नैराश्य आणि इतर मानसिक समस्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून, याचे मुख्य कारण डिजिटल माध्यमांचा अतिवापर असल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकारचा हा टास्क फोर्स बहुआयामी असेल. यामध्ये केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश असेल. शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर आणि कायदेतज्ज्ञ यांचा यामध्ये समावेश असेल. ते मुलांची डिजिटल सुरक्षितता, मानसिक आरोग्यावरील परिणाम, ग्रामीण व शहरी परिस्थितीतील भेद, आणि लिंगनिहाय परिणामांचा अभ्यास करतील. मुलांच्या डिजिटल संरक्षणासाठी जगात सध्या कोणत्या चौकटी अस्तित्वात आहेत, याचाही आढावा हे कार्यदल घेईल. डिजिटल युगात तंत्रज्ञानापासून मुलांना पूर्णपणे तोडणे शक्य नसले, तरी त्याचा वापर जबाबदार आणि सुरक्षित असावा, यासाठी राज्याला एका संतुलित धोरणाची गरज आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मुलांच्या शिक्षणावर आणि एकूण विकासावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन हे कार्यदल सरकारला शिफारसी करेल.
