स्वतंत्र बातमी

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘सी-टीईटी’ देणाऱ्या शिक्षकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या धामधुमीत परीक्षेची तारीख आल्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षक संभ्रमात होते. निवडणूक कर्तव्य बजावणे हे राष्ट्रीय कार्य असले तरी, स्वतःच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही परीक्षा देणेही तितकेच अनिवार्य होते. या पार्श्वभूमीवर, “कर्तव्य की करिअर” अशा कात्रीत सापडलेल्या शिक्षकांच्या हितासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाकडे जोरदार मागणी लावून धरली होती. अखेर आयोगाने या शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षक वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मूळ वेळापत्रकात काही अपरिहार्य कारणांमुळे बदल करावा लागला होता. सुरुवातीला मतदान दिनांक 5 फेब्रुवारी रोजी होणार होते, मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे संपूर्ण राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. परिणामी, प्रशासनाने मतदानाची तारीख दोन दिवसांनी पुढे ढकलून 7 फेब्रुवारी अशी निश्चित केली. नेमक्या याच कालावधीत, म्हणजेच 7 -8 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली शिक्षक पात्रता परीक्षाही नियोजित होती. एकाच दिवशी दोन महत्त्वाची केंद्रं आणि जबाबदाऱ्या समोर आल्याने शिक्षकांमध्ये चिंतेचे ढग दाटले होते.

शिक्षण क्षेत्रातील सेवाशर्तींनुसार, सी-टीईटी ही परीक्षा केवळ एक पात्रता निकष नसून ती शिक्षकांच्या व्यावसायिक वाटचालीचा अविभाज्य भाग आहे. अनेक शिक्षकांसाठी ही परीक्षा भविष्यातील पदोन्नती, वेतनवाढ आणि प्रशासकीय कायमस्वरूपी सेवेसाठी अत्यंत आवश्यक मानली जाते. सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वच विभागांतील कर्मचाऱ्यांना, ज्यात शिक्षकांचा मोठा सहभाग असतो, निवडणूक कामाचे आदेश बजावण्यात आले होते. मात्र, परीक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेता, जर शिक्षकांना निवडणूक कामात जुंपले असते, तर त्यांची वर्षाभराची मेहनत वाया गेली असती. हीच तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन शिक्षक संघटनांनी आयोगाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली होती.

राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश जारी केले आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जे शिक्षक या परीक्षेसाठी रीतसर नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांच्याकडे परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध आहे, त्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सवलत देण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती नियमावली आणि पडताळणी प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता केवळ कागदोपत्री पुरावे सादर करून शिक्षकांना या अनिवार्य कर्तव्यातून कायदेशीररीत्या मुक्त होता येणार आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या लवचिक भूमिकेमुळे ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षकांवर येणारा अतिरिक्त कामाचा ताण आता हलका झाला आहे.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे परीक्षार्थी शिक्षक आता कोणत्याही मानसिक तणावाशिवाय परीक्षेची तयारी करू शकणार आहेत. निवडणुकीच्या कामामुळे अभ्यासात येणारा व्यत्यय आता दूर झाला असून, शिक्षक पूर्ण क्षमतेने परीक्षेला सामोरे जाऊ शकतील. तसेच, आयोगाने हेदेखील सुनिश्चित केले आहे की, जे शिक्षक या सवलतीसाठी अर्ज करतील, त्यांच्या जागी इतर पर्यायी कर्मचाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती केली जाईल, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येणार नाही. लोकशाहीचा उत्सव आणि शिक्षकांचे शैक्षणिक भवितव्य या दोन्ही गोष्टींचा सुवर्णमध्य साधणारा हा निर्णय राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात स्वागतार्ह ठरला आहे.