भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार कराराबद्दल केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारात भारतीय शेतकऱ्यांच्या आणि दुग्धव्यावसायिकांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने या करारात पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत, असे गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत ठामपणे सांगितले.
अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी हा करार अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे म्हटल्यानंतर भारतात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. गहू, तांदूळ, मका, सोयाबीन आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना परदेशी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. भारताने यापूर्वी ज्या प्रकारे इतर देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले आहेत, त्याच धर्तीवर कृषी क्षेत्राचे हित जपून हा करार करण्यात आला आहे. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या दुग्धव्यवसायाला कोणतीही झळ बसू दिली जाणार नाही, याची खात्री मंत्री गोयल यांनी दिली आहे.
पियूष गोयल यांनी या कराराचे काही महत्त्वाचे पैलू मांडले, जे भारतीय निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले पन्नास टक्क्यांपर्यंतचे अतिरिक्त शुल्क आता अठरा टक्कयांवर आणले आहे. यामुळे भारतीय कापड, दागिने, चामड्याच्या वस्तू आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल. अमेरिकेने रशियन तेलाच्या आयातीमुळे भारतावर लादलेले निर्बंध आणि दंड शिथिल केले असून, त्याऐवजी भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. हा केवळ व्यापार करार नसून भारताला जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये सहभागी होण्याची एक मोठी संधी आहे. यामुळे केवळ पाच वर्षात पाचशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि व्यापाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या करारामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल, असे मत मंत्री गोयल यांनी मांडले आहे.
