भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे विमान इंधनाच्या दरात तब्बल पंचवीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या तिकीट दरांवर होणार आहे. ऐन उन्हाळी सुट्ट्यांच्या हंगामात प्रवाशांना आता आपल्या खिशातून अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कडाडले असून, भारतात विमान इंधनाचे दर पुन्हा एकदा वाढवण्यात आले आहेत. विमान चालवण्याच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के खर्च केवळ इंधनावर होतो. त्यामुळे पंचवीस टक्क्यांची ही वाढ विमान कंपन्यांसाठी पचवणे कठीण झाले आहे.
देशांतर्गत तिकीट दरांवर परिणाम विमान कंपन्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, इंधनाचे दर वाढल्यामुळे तिकीट दरात वाढ करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. मुंबई-दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू अशा प्रमुख शहरांमधील विमान तिकिटांच्या दरात किमान पंधरा ते वीस टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात सहलींचे नियोजन करणाऱ्या पर्यटकांना या दरवाढीचा फटका बसेल. ज्यांनी आधीच बुकिंग केले आहे त्यांना दिलासा असला, तरी ऐनवेळी तिकीट काढणाऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा दर मोजावे लागतील. प्रादेशिक दळणवळणाअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या छोट्या विमानांच्या तिकीट दरातही अधिकची दरवाढ अपेक्षित आहे.
भारतीय विमान वाहतूक उद्योग आधीच कर्ज आणि तांत्रिक समस्यांशी झुंजत आहे. इंडिगो, एअर इंडिया आणि विस्तारा यांसारख्या कंपन्यांना वाढत्या स्पर्धेमुळे आपले दर कमी ठेवावे लागत होते. मात्र, आता विमान इंधन पंचवीस टक्क्यांची वाढ या कंपन्यांच्या नफ्यावर गदा आणणारी आहे. जर ही दरवाढ कायम राहिली, तर काही कंपन्यांना आपल्या विमान फेऱ्यांमध्ये कपात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विमान प्रवास आता पुन्हा एकदा महागडी ठरू लागला आहे. रेल्वेच्या एसी कोचच्या तुलनेत विमानाचा प्रवास सोयीचा वाटत असला, तरी वाढत्या तिकीट दरामुळे अनेक प्रवासी रेल्वे किंवा रस्ते प्रवासाचा विचार करू शकतात. याचा परिणाम पर्यटनावर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विमान इंधनावरील व्हॅट कमी करावा, अशी मागणी विमान कंपन्यांच्या संघटनेकडून वारंवार केली जात आहे.