मुंबईत हक्काचे घर असूनही तांत्रिक कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या हजारो रहिवाशांसाठी महानगरपालिकेने दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेल्या इमारतींना कायदेशीर प्रवाहात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने विशेष अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील सुमारे पंचवीस हजार गृहनिर्माण संस्थांमधील लाखो नागरिकांचा घराच्या मालकी हक्काचा आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुंबईत अशा अनेक इमारती आहेत ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून रहिवासी तिथे वास्तव्यास आहेत. मात्र, मूळ मंजूर आराखड्यात काही अंशी बदल झाल्यामुळे त्यांना महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेला नाही. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बांधल्या गेलेल्या आणि भोगवटा नसलेल्या इमारतींना घेता येणार आहे. ही योजना केवळ निवासी इमारतींपुरती मर्यादित नसून, यात व्यावसायिक गाळ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेने या योजनेसाठी काही विशेष सवलतींची तरतूद केली असून, अर्ज प्रक्रियेसाठी ठराविक कालावधी निश्चित केला आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर पहिल्या एक वर्षाच्या कालावधीत जे गृहनिर्माण संस्था किंवा विकासक अर्ज करतील, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त दंड आकारला जाणार नाही. इमारतींमधील किरकोळ उल्लंघन किंवा नियमाबाह्य बांधकामासाठी ठराविक शुल्क भरून ते नियमित करण्याची संधी दिली जाईल. भोगवटा नसल्यामुळे अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. आता भोगवटा मिळाल्यावर या इमारतींना पुनर्विकासासाठी बँकांकडून कर्ज आणि आवश्यक तांत्रिक मंजुऱ्या मिळणे सोपे होईल. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना अनेक आर्थिक आणि नागरी समस्यांना सामोरे जावे लागते. अभय योजनेमुळे अनेक समस्या सुटण्यास मदत होईल. भोगवटा नसलेल्या इमारतींना महापालिका दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारते. भोगवटा मिळाल्यावर ही आकारणी सामान्य दराने केली जाईल. घराची विक्री करताना किंवा वारसा हक्काने नाव चढवताना ओसी नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी येतात, त्या आता दूर होतील. ओसी असलेल्या घरांवर बँका सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून देतात, ज्यामुळे घराची पुनर्विक्री मूल्य वाढते. मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने या धोरणाला तत्वतः मंजुरी दिली असून, एप्रिल २०२६ च्या अखेरपर्यंत या योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. माजी लोकप्रतिनिधी आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या संघटनांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. ही योजना राबवताना पारदर्शकता राहावी यासाठी महापालिका ऑनलाइन पोर्टल विकसित करत आहे, जेणेकरून रहिवाशांना थेट अर्ज करता येईल.