महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वारंवार भेडसावणाऱ्या दरातील चढ-उतारांपासून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘कांदा प्रक्रिया’ उद्योगांना व्यापक स्वरूपात चालना देण्याचा निर्णय राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी घेतला आहे. दरवर्षी उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त कांद्यावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी सुमारे आठशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक आराखड्यावर सरकार काम करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासोबतच ग्राहकांनाही स्थिर दरात कांदा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य कांदा उत्पादक राज्य असून, देशाच्या एकूण उत्पादनात राज्याचा वाटा पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र, दरवर्षी उत्पादनात होणारी वाढ शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा चिंतेचा विषय ठरते. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी सुमारे सत्तर टक्के कांदा देशांतर्गत वापरासाठी वापरला जातो, तर तीस टक्के उत्पादन अतिरिक्त ठरते. हे अतिरिक्त उत्पादन बाजारात आल्यावर मागणीपेक्षा पुरवठा वाढतो, परिणामी कांद्याचे भाव कोसळतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होते. कांदा साठवणुकीच्या मर्यादांमुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात माल विकावा लागतो. मंत्री जयकुमार रावळ यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले की, राज्यातील सुमारे पंचवीस लाख टन अतिरिक्त कांद्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया युनिट्स उभारले जातील. प्रक्रियेतून निर्माण होणारे उत्पादनांनामध्ये कांदा पावडरचा खप जास्त आहे. हॉटेल उद्योग आणि मसाला कंपन्यांमध्ये याची खूप मागणी असते. निर्जलीकृत कांदा चिप्स हे प्रदीर्घ काळ टिकणारे आणि निर्यातीसाठी सोयीचे असतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर सामावून घेतले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना प्रक्रिया उद्योगाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचेही सक्षमीकरण होईल. मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून या सर्व प्रक्रियेचे नियंत्रण आणि मार्केटिंग केले जाणार आहे. प्रस्तावित प्रक्रिया प्रकल्प हे सौर ऊर्जेवर चालणारे असावेत, अशा सूचना मंत्री रावळ यांनी दिल्या आहेत. एस-चार-एस सारख्या संस्थांच्या मदतीने अशा प्रकल्पांचा तांत्रिक आराखडा तयार केला जात आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होईल आणि हे तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरक ठरेल.
प्रक्रिया केलेला कांदा फक्त भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही विकला जाईल. मॉरिशस, आखाती देश आणि युरोपमध्ये प्रक्रिया केलेल्या भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. यामुळे भारताचे परकीय चलन वाढण्यास मदत होईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे आठशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असून, त्यातील काही वाटा सरकारी अनुदानातून तर काही खासगी भागीदारीतून उभा केला जाईल. नाशिक आणि अहमदनगर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सुरुवातीला हे प्रकल्प प्राधान्याने राबवले जातील. यामुळे अतिरिक्त कांदा बाजारात न येता प्रक्रिया केंद्रांकडे गेल्याने बाजारभाव स्थिर राहतील. वाहतूक आणि साठवणुकीत होणारी कांद्याची नासाडी थांबेल. मूल्यवर्धनामुळे शेतकऱ्यांना कच्च्या कांद्यापेक्षा जास्त नफा मिळेल.