कतारने भारताला नैसर्गिक वायूचा विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन पुरवठादार म्हणून कायम राहण्याची ग्वाही दिली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली असून, दोन्ही देशांमधील हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि कतार यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक दृढ झाले आहेत. कतार हा भारताचा नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर, कतारने केवळ आपला पुरवठा सुरू ठेवण्याचेच नाही, तर भारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचे मान्य केले आहे.
भारताने कतारसोबतच्या एलएनजी पुरवठा कराराचे नूतनीकरण केले असून, हा करार आता २०४८ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या करारामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिर किमतींपासून संरक्षण मिळणार असून, सवलतीच्या दरात गॅस उपलब्ध होईल. दरवर्षी लाखो टन गॅस कतारकडून भारताला निर्यात केला जाणार आहे. भारत सध्या आपली अर्थव्यवस्था गॅस आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यावर भर देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टासाठी नैसर्गिक वायू हा कोळशापेक्षा अधिक चांगला पर्याय आहे. दीर्घकालीन करारामुळे भारताला तात्काळ खरेदीमधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागणार नाही. यामुळे देशाचे अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन वाचणार आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर खत कारखाने आणि वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये होतो. स्वस्त गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे शेती आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. घरगुती गॅस आणि वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला सोपे जाईल.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी कतारच्या भूमिकेचे स्वागत करताना म्हटले की, कतार हा भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले असून, हा करार भारताच्या भविष्यातील विकासाची गरज पूर्ण करेल. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारत केवळ गॅस आयात करत नाही, तर या क्षेत्रात कतारसोबत तंत्रज्ञान देवाणघेवाण करण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे. मध्य-पूर्वेतील सध्याची अस्थिर परिस्थिती पाहता, ऊर्जेचा खात्रीशीर स्त्रोत असणे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. कतारशी असलेले हे संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, ते दोन्ही देशांच्या राजकीय संबंधांनाही नवी उंची देणारे ठरले आहेत. नुकत्याच झालेल्या काही राजकीय घडामोडींनंतरही ऊर्जा सहकार्य अबाधित राहणे, हे भारताच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक मानले जात आहे. भारत आगामी काळात आपली गॅस साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर काम करत आहे. ओडिसा, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये नवीन एलएनजी टर्मिनल्स उभारले जात आहेत. कतारकडून येणारा गॅस या टर्मिनल्सच्या माध्यमातून देशभरात पोहोचवला जाईल.