महिलांना विधिमंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आता नव्या घटनादुरुस्त्या करण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाच्या कायदेशीर बदलांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला आणि प्रतिनिधित्वाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, या कायद्याची अंमलबजावणी ही प्रामुख्याने जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर अवलंबून आहे. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होऊ शकत नाही. मात्र, नव्या दुरुस्त्यांद्वारे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान करून आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे दिसून येत आहे.
या ऐतिहासिक कायद्यांतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी तेहतीस टक्के म्हणजेच सुमारे एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील एकशे सहावी दुरुस्ती म्हणून हा कायदा मंजूर करण्यात आला असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
दुसरीकडे, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून दक्षिण भारतातील काही राज्यांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे पुनर्वाटप झाल्यास, प्रगत आणि लोकसंख्या नियंत्रित ठेवणाऱ्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती वर्तवण्यात येत आहे. या संवेदनशील विषयामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात मतभेद निर्माण झाले आहेत.
विरोधी पक्षांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारकडून घाई केली जात असल्याचा आरोप केला असून, यावर सर्वपक्षीय सहमती आणि सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे. मात्र, सरकारने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचा निर्धार ठाम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आगामी संसदीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.