देशातील अणुऊर्जा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याच्या दिशेने भारत सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अणुऊर्जा आयोगाने परकीय थेट गुंतवणुकीसंदर्भातील नव्या धोरणास अधिकृत मंजुरी दिली असून, हे धोरण आता पुढील सविस्तर सल्लामसलतीसाठी विविध मंत्रालयांकडे पाठवण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे आतापर्यंत केवळ सरकारी नियंत्रणाखाली आणि मर्यादित असलेले हे धोरणात्मक क्षेत्र जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी खुले होण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.
अणुऊर्जा विभागातील वित्त सदस्य सीमा जैन यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अणुऊर्जा आयोगाने या धोरणाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर ते आता आंतरमंत्रालयीन चर्चेच्या स्तरावर आहे. या प्रक्रियेत सर्व संबंधित विभागांची मते जाणून घेतल्यावरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. देशात भव्य अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारा अवाढव्य निधी आणि जागतिक दर्जाचे प्रगत तंत्रज्ञान संपादन करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारताने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जेची निर्मिती क्षमता शंभर गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवले आहे. हे भव्य उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे वीस लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड गुंतवणुकीची गरज भासणार असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल उभे करण्यासाठी केवळ सरकारी तिजोरीवर अवलंबून न राहता खासगी तसेच परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आता अनिवार्य झाले आहे.
या नवीन धोरणांतर्गत एकाच ठिकाणी अनेक अणुभट्ट्या उभारण्याची ‘ताफा पद्धत’ राबवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या पद्धतीमुळे प्रकल्पांच्या नियोजनाला लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि मंजुरीसह बांधकामाची प्रक्रिया अधिक जलद गतीने पूर्ण होऊ शकेल. परकीय कंपन्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे देशात अत्याधुनिक अणुतंत्रज्ञानाचे आगमन होईल, ज्यामुळे ऊर्जा निर्मितीच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होण्याची सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूकदारांना संधी देण्याचा हा निर्णय देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी आणि प्रदूषणमुक्त स्वच्छ ऊर्जेच्या स्वप्नासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. वाढती ऊर्जेची मागणी, खनिज इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची निकड आणि जागतिक पर्यावरणीय बांधिलकी लक्षात घेता, हा धोरणात्मक बदल भविष्यातील प्रगत भारतासाठी निर्णायक ठरेल. या निर्णयामुळे भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाला नवीन गती आणि व्यापक स्वरूप प्राप्त होणार आहे.