भारताने श्रीलंकेला इंधनाचा शाश्वत आणि स्वस्त पुरवठा करण्यासाठी समुद्रामार्गे थेट बहु-उत्पादन पेट्रोलियम पाईपलाईन टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी दोन्ही देशांनी प्राथमिक तांत्रिक अभ्यास पूर्ण केला असून, लवकरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ व्यापारी दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील राजकीय संदर्भानेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ही पाईपलाईन दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील नागपट्टिनम येथून सुरू होऊन श्रीलंकेतील त्रिंकोमाली आणि त्यानंतर कोलंबोपर्यंत विस्तारली जाईल.
या पाईपलाईनमधून केवळ कच्चे तेलच नव्हे, तर पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन एकाच वेळी वाहून नेणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च भारत सरकार उचलण्याची शक्यता असून, यामुळे श्रीलंकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडून येईल. हा प्रकल्प दोन्ही देशांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आखण्यात आलेल्या आर्थिक भागीदारी कराराचा एक मुख्य भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेला भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता, ज्यामध्ये इंधन टंचाई हे कारण होते. या पाईपलाईनमुळे श्रीलंकेला अनेक फायदे होतील. सध्या श्रीलंकेला जहाजांद्वारे इंधन आयात करावे लागते, जे अत्यंत महाग पडते. पाईपलाईनमुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. जहाजांच्या प्रतीक्षेमुळे होणारा इंधन तुटवडा कायमचा संपुष्टात येईल. श्रीलंकेची भारतावरील ऊर्जा अवलंबित्व वाढल्याने त्यांना आपत्कालीन स्थितीत हक्काचा पुरवठादार मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेजारी प्रथम धोरणांतर्गत हा प्रकल्प राबवला जात आहे. श्रीलंकेमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल. त्रिंकोमाली हे श्रीलंकेतील एक धोरणात्मक बंदर आहे, जिथे भारताने आधीच इंधन साठवणूक प्रकल्पांवर काम सुरू केले आहे. ही पाईपलाईन त्या साठवणूक केंद्रांना थेट जोडली जाईल. समुद्रतळावरून पाईपलाईन टाकणे हे एक तांत्रिक आव्हान आहे. यासाठी प्रगत सागरी अभियांत्रिकीचा वापर केला जाणार आहे. तामिळनाडूच्या किनारपट्टीपासून श्रीलंकेच्या उत्तर किनारपट्टीपर्यंतचे अंतर पार करताना समुद्री जीवसृष्टीला धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. भारतीय तेल कंपन्या जसे की इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. हा प्रकल्प केवळ पाईपलाईनपुरता मर्यादित नसून, भविष्यात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात विद्युत ग्रीड जोडण्याचेही नियोजन आहे. यामुळे भारत श्रीलंकेला वीजपुरवठा करू शकेल किंवा श्रीलंकेतील अतिरिक्त वीज खरेदी करू शकेल. यामुळे श्रीलंका हा दक्षिण आशियातील एक महत्त्वाचा ऊर्जा संक्रमण केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकतो.