भारताने आपला शेजारी देश असलेल्या मालदीवला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी मोठा दिलासा दिला असून ‘दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना’ (सार्क) चलन अदलाबदल व्यवस्थेअंतर्गत तीस अब्ज रुपयांची पहिली रक्कम काढण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. माले येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, ही मदत भारताकडून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण आर्थिक सहकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मालदीवच्या डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि तेथील परकीय चलन साठ्याला आधार देणे हा या मदतीमागील मुख्य उद्देश आहे.
ही विशेष मदत सार्क राष्ट्रांसाठी तयार करण्यात आलेल्या चलन अदलाबदल आराखड्यांतर्गत देण्यात येत असून, या विशिष्ट व्यवस्थेअंतर्गत प्रथमच इतक्या मोठ्या रकमेची उचल करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण करार भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि मालदीव सरकार यांच्यात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झाला होता. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
यापूर्वी मालदीवने याच कायदेशीर चौकटीअंतर्गत चारशे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी मदत घेतली होती, ज्याची मुदत आता पूर्ण झाली आहे. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या आर्थिक सहाय्याची यशस्वीपणे परतफेड करून आपली आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बांधिलकी पूर्ण केली आहे. आता मिळालेली ही नवीन तीस अब्ज रुपयांची रक्कम देशाचे आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.
सार्क देशांमधील आर्थिक समन्वय साधण्यासाठी ही चलन अदलाबदल योजना २०१२ पासून कार्यान्वित आहे. प्रामुख्याने अल्पकालीन परकीय चलन तुटवड्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ही व्यवस्था प्रभावी ठरते. या चौकटीचा वापर करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत विविध टप्प्यांत मालदीवला एकूण एक अब्ज एकशे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतके मोठे आर्थिक सहाय्य पुरवले आहे, ज्यामुळे त्या देशाला आपली आर्थिक घडी विसकटण्यापासून वाचवता आले आहे.
भारताने आपल्या ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाअंतर्गत मालदीवला नेहमीच प्राधान्य दिले असून, प्रत्येक आर्थिक संकटात मदतीचा हात पुढे केला आहे. याआधीही भारताने मालदीवच्या मदतीसाठी शंभर दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स मूल्याचे सरकारी तिजोरी रोखे वाढवून दिले होते. भारताच्या या नव्या आणि वेळेवर घेतलेल्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आणि राजनैतिक संबंध अधिक दृढ होण्याची दाट अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.