केंद्र सरकारने चालू हंगामासाठी हमीभावाने गव्हाच्या खरेदीचे उद्दिष्ट पंधरा टक्क्यांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी तीन कोटी मेट्रिक टन गहू खरेदीचे नियोजन होते, ते आता वाढवून तीन कोटी पंचेचाळीस लाख मेट्रिक टन करण्यात आले आहे. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी नवी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात हा निर्णय जाहीर केला. अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाच्या पिकाचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय रोलर पीठगिरणी महासंघाच्या वार्षिक गहू सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात जाहीर करण्यात आला. या प्रसंगी अन्न सचिवांनी सांगितले की, राज्यनिहाय खरेदीचे उद्दिष्टही वाढवण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशातून एक कोटी मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेशातून पंचवीस लाख मेट्रिक टन, राजस्थानमधून तेवीस लाख पन्नास हजार मेट्रिक टन आणि उत्तराखंडमधून पाच हजार मेट्रिक टन गहू खरेदी केली जाणार आहे. यंदा दिल्लीमधूनही काही प्रमाणात गहू खरेदी होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांतील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर या राज्यांतील बाधित शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक गहू खरेदी करता यावी, यासाठी गव्हाच्या गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. गुणवत्ता निकष कठोर ठेवल्यास नुकसानग्रस्त पिकाचा गहू खरेदीसाठी अपात्र ठरतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. या सुधारणेमुळे आता अधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
अन्न सचिव चोप्रा यांनी सांगितले की, हमीभावाने वाढीव गहू खरेदीमुळे सन 2026-27 या वर्षासाठी गव्हाचा प्रारंभिक साठा सुमारे दोन कोटी वीस लाख मेट्रिक टन इतका असेल. या वाढीव खरेदीची भर घातल्यावर एकूण उपलब्धता सुमारे पाच कोटी पासष्ट लाख मेट्रिक टन इतकी होईल. हा साठा देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण त्यातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य पुरवले जाते.
सन 2025-26 या पीक वर्षात गव्हाचे उत्पादन काहीसे कमी राहण्याचा अंदाज आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसलेल्या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमुळे उत्पादन अकरा कोटी ते बारा कोटी मेट्रिक टनांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज अन्न सचिवांनी व्यक्त केला. या परिस्थितीत सरकारने खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवणे आणि गुणवत्ता निकषांमध्ये शिथिलता आणणे या दोन्ही उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण मिळेल आणि देशाची अन्नसुरक्षाही अबाधित राहील.