महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत आता त्या-त्या जिल्ह्यातील रहिवाशांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या निर्णयानुसार, एकूण रिक्त जागांपैकी सत्तर टक्के जागा केवळ स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे बाहेरील जिल्ह्यातील उमेदवारांचा स्थानिक बँकांमधील हस्तक्षेप कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सहकार विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, ही आरक्षण मर्यादा प्रामुख्याने कनिष्ठ श्रेणीतील पदांसाठी लागू असणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीची जाण असलेल्या तरुणांना यामुळे लाभ मिळेल. जिल्हा मध्यवर्ती बँका हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने, तेथील कामकाजात स्थानिक भाषेचा आणि संस्कृतीचा परिचय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता सरकारला भासत होती, जी या निर्णयामुळे पूर्ण होईल.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने काही कडक अटी देखील घातल्या आहेत. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे संबंधित जिल्ह्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर एखाद्या जिल्ह्यात सत्तर टक्के स्थानिक उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तरच इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांचा विचार केला जाईल. मात्र, प्रथम प्राधान्य हे जिल्हास्तरावरील गुणवत्तेलाच दिले जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात हक्काचा रोजगार मिळाल्याने शहरांकडे होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात रोखण्यास मदत होईल. तसेच, जिल्हा बँकांच्या ग्राहकांशी, म्हणजेच प्रामुख्याने शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना कर्मचाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. यामुळे बँकिंग सेवा अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अनेक वर्षांपासून स्थानिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील युवकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या सर्व नोकरभरती प्रक्रिया याच नवीन नियमानुसार पार पडतील, याची चोख अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.