स्वतंत्र बातमी

मुंबई: गडचिरोली विमानतळासाठी जमीन देण्यास स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध सुरू असतानाच, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हिरापूरसह शिरापूर चक, गुरूवळा आणि राखी या चार गावांतील सरकारी, खासगी आणि वन क्षेत्रातील एकूण तीनशे अकरा पूर्णांक एक्याऐंशी हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे कायदेशीर अधिकार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला बहाल करण्यात आले आहेत. या जमीन संपादनासाठी लागणाऱ्या एकशे चार कोटी अठ्ठेचाळीस लाख चौसष्ट हजार रुपयांच्या खर्चाला मंगळवारी राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चार दिवसांपूर्वीच या निधीला हिरवा कंदील दाखवल्याने आता प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या कामाला वेग येणार आहे.

चार गावांतील तीनशे अकरा हेक्टर क्षेत्र

विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, या प्रकल्पासाठी हिरापूर, शिरापूर चक, गुरूवळा आणि राखी या चार गावांतील जमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीनशे अकरा पूर्णांक एक्याऐंशी हेक्टर जमिनीपैकी सर्वात मोठा हिस्सा खासगी मालकीचा आहे. एकूण क्षेत्रापैकी दोनशे पंचेचाळीस पूर्णांक पंच्याहत्तर हेक्टर जमीन खासगी शेतकऱ्यांची असून, चौतीस पूर्णांक अडुसष्ट हेक्टर जमीन वन विभागाच्या अखत्यारीत येते. उर्वरित एकतीस पूर्णांक अडतीस हेक्टर जमीन ही सरकारी मालकीची आहे. निधी मंजूर झाल्यामुळे आता या जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून अधिक वेगाने राबवली जाण्याची शक्यता आहे.

स्थळनिश्चितीसाठी पर्यायांवर चर्चा

गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकाम आणि स्टील उद्योगाला मोचालना देण्यासाठी या विमानतळाची आखणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी १३ डिसेंबर २०२४ रोजी गडचिरोली तालुक्यातील मुरवळा, पुरखल व कणेरी या गावांतील जमीन संपादित करण्याचा प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत इतर पर्यायांवरही गांभीर्याने चर्चा झाली. अखेर, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने केलेल्या तांत्रिक अभ्यासामध्ये शिरापूर चक, गुरूवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील जागा विमानतळासाठी सर्वात योग्य आणि व्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट केले. प्राधिकरणाच्या या सल्ल्यानंतरच कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांना या नव्या जागेबाबत भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि तणावाची पार्श्वभूमी

विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहित करण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. विशेषतः आपली सुपीक शेतजमीन प्रकल्पासाठी देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच हिरापूर येथे प्राथमिक सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत ग्रामस्थांची तीव्र वादावादी झाली होती. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही राज्य सरकारने निधीची तरतूद करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. निधी मंजूर झाल्यामुळे जमिनीच्या संपादनाबाबत सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत असून, आता स्थानिक पातळीवर संवाद आणि सर्वेक्षणाचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.

‘स्टील हब’साठी विमानतळाची मांडणी

गडचिरोली जिल्ह्याला भविष्यात ‘स्टील हब’ म्हणून नावारूपास आणण्याच्या दृष्टीने हे विमानतळ अत्यंत कळीचे ठरणार आहे. तीनशे अकरा हेक्टरवर पसरलेल्या या विमानतळावर त्या श्रेणीतील मोठ्या विमानांच्या उड्डाणासाठी दोन हजार पाचशे ते दोन हजार आठशे मीटर लांबीची धावपट्टी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्या गडचिरोलीला हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी गोंदिया हे सर्वात जवळचे विमानतळ आहे. मात्र, नव्या विमानतळामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि दळणवळण क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित आहे. विरोध आणि निधी मंजुरी अशा दोन्ही टोकाच्या घडामोडींमुळे आता या प्रकल्पाचा पुढचा प्रवास कसा होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

टॅग्ज: #गडचिरोली #विमानतळ #भूसंपादन #विदर्भ #महाराष्ट्र #Gadchiroli #Airport #LandAcquisition #Vidarbha #Maharashtra