देशातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही संस्थांनी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला असून, त्याद्वारे आर्थिक फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट किंवा बेनामी बँक खात्यांवर कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत. या पुढाकारामुळे डिजिटल व्यवहारांमधील सुरक्षितता अधिक भक्कम होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या करारानुसार, सायबर गुन्हेगार सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी ज्या भाड्याच्या खात्यांचा वापर करतात, त्यांचा शोध घेणे आता अधिक सोपे होणार आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या तांत्रिक प्रणालीद्वारे अशा संशयास्पद खात्यांची माहिती त्वरित सायबर केंद्राला देणार आहे. यामुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे आणि फसवणुकीची रक्कम हस्तांतरित होण्यापूर्वीच ती गोठवणे तपास यंत्रणांना शक्य होईल.
अनेकदा ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांची बँक खाती बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी वापरली जातात. अशा खात्यांमधून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची अफरातफर केली जाते. नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता खाते उघडताना आणि रकमेचे व्यवहार होताना अधिक सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संशयास्पद हालचाली दिसताच ती खाती तात्काळ बंद करण्याची तरतूद या करारात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेले सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहे. या प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध बँकांच्या माहितीचे विश्लेषण केले जाईल. फसवणूक झालेल्या व्यक्तीने तक्रार केल्यास, काही मिनिटांच्या आतच संबंधित व्यवहाराचा माग काढून पैसे परत मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी बँकांमधील अंतर्गत माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगवान केली जाणार आहे.
या संयुक्त मोहिमेमुळे सायबर गुन्हेगारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी देखील आपली बँक खाती किंवा गोपनीय माहिती कोणाशीही सामायिक करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. डिजिटल इंडियाच्या मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी आणि सामान्य जनतेचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढवण्यासाठी हा निर्णय मानला जात आहे.