मुंबई: उन्हाळी सुट्टी, सण-उत्सवाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन खासगी बस वाहतूकदार मनाला येईल तसे तिकीट दर आकारतात. या तक्रारींची दखल आता परिवहन विभागाने घेतली आहे. राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून सुट्टीकाळात बेकायदेशीर दरवाढ केली जाते, तसेच अनधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याबाबत शासन गंभीर असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. प्रवाशांच्या फसवणुकीविरोधात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार असून यासाठी प्रवाशांना होणारा आर्थिक त्रास आणि इतर गैरसोयींचा अभ्यास करणारी समिती स्थापन केली जाणार आहे.
सुट्टीकाळातील दरवाढीवर नियंत्रण
खासगी बस तिकीटदरांबाबत सुट्टीकाळ, सण-उत्सवाच्या काळात प्रवाशांकडून जास्त दर आकारले जात असल्याचं चित्र दिसत असल्याचं सरनाईक यांनी नमूद केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या काळात प्रवाशांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी वाढतात. ही बाब लक्षात घेऊन परिवहन विभाग निर्बंध घालणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई-पुणे, मुंबई-गोवा आणि मुंबई-अहमदाबाद या मार्गांवर शासनाने ठरवलेले दरच लागू राहतील, त्या दरानेच तिकीट द्यावं लागेल, असं सरनाईक यांनी सांगितलं. यामुळे अवास्तव भाडेवाढ रोखण्याचा प्रयत्न होईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
अनधिकृत ॲप्सवर कारवाईचा इशारा
सध्या अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या अनधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांचे बुकिंग करत असल्याच्या तक्रारी असल्याचं सांगण्यात आलं. या मार्गाने तिकीटदर वाढवून प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप तक्रारींमधून समोर येत असल्याने शासनानं या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहिलं आहे.
प्रवाशांची आर्थिक लूट करणाऱ्या अशा प्रवासी बस वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांची लूट होता कामा नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. अवैध बुकिंग ॲप्सना कसा आळा घालता येईल, यावर उपाययोजना करण्याचाही निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
समिती स्थापन; अहवालानंतर पुढील निर्णय
प्रवाशांना होणारा आर्थिक त्रास आणि इतर गैरसोयींचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. ही समिती खासगी बसच्या भाडेवाढीवर नियंत्रण कशा प्रकारे मिळवण्याची गरज आहे, याचा अभ्यास करेल.
तसंच अवैध बुकिंग ॲप्सना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतील, यावरही समिती काम करेल. प्रवाशांच्या तक्रारींवर प्रभावी उपाययोजना कशा करता येतील, याबाबतचा सविस्तर अहवाल समिती सादर करणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील बैठकीत अवास्तव भाडेवाढीविरोधात उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
बसस्थानकांवरील संपर्क व्यवस्था आणि सुविधा
राज्यातील बसस्थानकांवरील संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम आणि प्रभावी करणं आवश्यक असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. प्रत्येक बसस्थानकावर प्रवासी सुविधांसाठी संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रवाशांना अडचण आल्यास तात्काळ संपर्क होण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल, असा उद्देश बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
याशिवाय राज्यातील एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी येत असल्याचं नमूद करण्यात आलं. बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येत असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. त्याचाच भाग म्हणून एक जूनपासून महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे मोफत करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणं ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचं सरनाईक यांनी म्हटलं. तसेच परिवहन विभागाने नावे बदललेल्या गावांबाबत आणि व्याकरणदृष्ट्या अचूक मराठी भाषेचा वापर करणं बंधनकारक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यासाठी परिपत्रक जारी करून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला दिले.
या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, सुराज्य अभियान संघटनेचे अभिषेक मुरुकटे, अरविंद पानसरे आणि सुनील हनवट उपस्थित होते.
टॅग्ज: #खासगीबस #भाडेवाढ #परिवहन #प्रवासी #एसटी #Maharashtra #Transport #Bus #Passenger #Mumbai