स्वतंत्र बातमी

महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेला राज्य सरकारकडून वेग मिळाला आहे. औंध, येरवडा आणि संगमवाडी भागांतील शासकीय जागा महापालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील रखडलेली कामे आता वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेत नदीचे रूप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नदीत मिसळणारे मैलापाणी प्रक्रिया करूनच सोडले जाणार असून पाण्याचे प्रदूषण कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत एकूण अकरा प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्पांची कामे महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांमुळे दररोज सुमारे तीनशे शहाऐंशी दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. नदीकाठ सुशोभीकरणासोबतच रस्त्यांची कामेही करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीला आर्थिक मोबदल्याची अट ठेवली होती. मात्र, महापालिकेने या जागा विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर या सर्व जागा मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे एकशे एकोणीस कोटी रुपये वाचणार आहेत.

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वी कोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औंध भागातील सर्वे क्रमांक पंचवीस येथील वनस्पती उद्यान परिसरातील तीस गुंठे जागा उपलब्ध नसल्याने मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम रखडले होते. आता या जागेच्या हस्तांतरणास मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याला गती मिळणार आहे. येरवडा आणि संगमवाडी येथील हजारो चौरस मीटर जागाही महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे.