मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये काही कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या राज्यातील महिलांना राज्य सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. संगणकीय पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांनी आवश्यक असलेली कागदपत्रे वेळेत सादर केली नव्हती. अशा महिलांना आता जिल्हा महिला विकास विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन आपली कागदपत्रे जमा करण्याची सुवर्णसंधी देण्यात आली आहे. राज्यातील कोणतीही पात्र महिला या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याच मुख्य उद्देशाने शासनाने हा संवेदनशील निर्णय घेतला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवर ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेल्या अनेक महिलांमध्ये आता पुन्हा एकदा हक्काचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात गेल्या दीड वर्षांपासून या योजनेतील अर्जांची टप्प्याटप्प्याने अतिशय काटेकोरपणे पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या योजनेच्या सुरुवातीला संपूर्ण राज्यातून सुमारे अडीच कोटी महिलांनी आपले अर्ज दाखल केले होते. मात्र, संगणकीय पडताळणी, कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, सरकारी नोकरी तसेच इतर निकषांच्या कडक तपासणीनंतर एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत केवळ एक कोटी सत्याहत्तर लाख महिलाच या योजनेसाठी पात्र ठरू शकल्या आहेत. दुसरीकडे, निकष पूर्ण न करू शकल्यामुळे तब्बल चौपन्न लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मार्च महिन्याच्या अखेरीस हा अपात्र महिलांचा आकडा अडुसष्ट लाखांपर्यंत पोहोचला होता, परंतु त्यानंतर अनेक महिलांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत करून आपली पात्रता सिद्ध केल्याने हा आकडा काही अंशी कमी झाला आहे.
राज्य सरकारने या पडताळणीबाबत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अनेक अर्जदारांनी चुकीची माहिती सादर करून या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे. यामध्ये काही शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांनीही अर्ज भरले होते, तर काही धक्कादायक प्रकरणांमध्ये पुरुषांनीच महिलांच्या नावाने अर्ज सादर केल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक अर्जदार कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित करून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा बरेच अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाने केलेल्या या व्यापक आणि कडक पडताळणीमुळे अपात्र लोकांकडे जाणारा पैसा थांबला आहे. यामुळे राज्य सरकारचा वर्षाकाठी दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा नाहक खर्च वाचणार असल्याचा दावा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
या सर्व प्रक्रियेदरम्यान, पात्र ठरलेल्या महिलांसाठी मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांचे प्रत्येकी एक हजार पाचशे रुपये म्हणजेच एकूण तीन हजार रुपये इतके आर्थिक अनुदान थेट बँक खात्यात वितरित करण्यास शासनाने सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांच्या भ्रमणध्वनीवर ही रक्कम खात्यात जमा झाल्याचे संदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे महिला वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. आता यापुढील काळात सर्व पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा ठराविक वेळेतच हे अनुदान नियमितपणे मिळावे, यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा आणि प्रशासन पूर्ण क्षमतेने प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य शासनाचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरता मर्यादित नाही. तर या योजनेतील पात्र महिलांना भविष्यात स्वतःचा नवीन उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक बँकांकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचाही विचार सरकार करत आहे. महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना वेळेवर अनुदान मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याने, प्रशासन यापुढील सर्व प्रक्रिया अत्यंत वेगाने राबवणार आहे. आता जिल्हा महिला विकास विभागात थेट जाऊन त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी मिळाली आहे. राहिलेल्या पात्र महिलांनी आपली कागदपत्रे सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
