भारतीय जनगणनेच्या इतिहासामध्ये यंदा प्रथमच राबविण्यात आलेल्या ऑनलाईन स्वगणना उपक्रमाला राज्यात अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांनी स्वतःहून आपली माहिती नोंदवावी यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम सुरू केली होती. मात्र, संपूर्ण राज्यभरातून केवळ बारा लाख साठ हजार नऊशे पन्नास कुटुंबांनीच या ऑनलाईन स्वगणना प्रक्रियेची सुरुवात केली होती. इंटरनेटची तांत्रिक अडचण आणि नागरिकांमधील अनास्थेमुळे या डिजिटल उपक्रमाला अपेक्षित यश मिळू शकले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
या मोहिमेत सहभागी झालेल्या कुटुंबांपैकी केवळ अकरा लाख चौदा हजार दोनशे सत्याहत्तर कुटुंबांनीच आपली स्वगणना नोंदणी प्रक्रिया यशस्वीरित्या आणि पूर्णपणे संपन्न केली आहे. उर्वरित लाखो कुटुंबांनी ही प्रक्रिया मध्यंतरीच अपूर्ण सोडल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ज्या नागरिकांनी ही नोंदणी यशस्वी केली आहे, त्यांनी घरगणनेच्या प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान येणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याकडे आपला स्वगणना ओळख क्रमांक देणे आवश्यक असणार आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा विचार केला असता, पुणे जिल्ह्याने या ऑनलाईन नोंदणीमध्ये संपूर्ण राज्यात अग्रस्थान पटकावले आहे. पुण्यात सर्वाधिक म्हणजे एक लाख त्रेपन्न हजार कुटुंबांनी स्वतःहून ऑनलाईन गणना केली आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एक लाख एकवीस हजार कुटुंबे आणि ठाणे जिल्ह्यात एक लाख सोळा हजार कुटुंबांनी आपली माहिती महाजालावर नोंदवून प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला आहे.
पुणे, ठाणे आणि मुंबई उपनगर या प्रगत व शहरी जिल्ह्यांमध्ये जरी स्वगणनेचे आकडे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक दिसत असले, तरी येथील अथांग लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या अत्यंत नगण्य आहे. या प्रमुख शहरांमधील सुशिक्षित आणि तंत्रस्नेही वर्गाची संख्या मोठी असतानाही, प्रत्यक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेली ही डिजिटल नोंदणी फारच अपुरी आणि निराशाजनक मानली जात आहे.
मागील दोन हजार अकराच्या जनगणनेच्या अधिकृत नोंदीनुसार, महाराष्ट्रामध्ये एकूण दोन पूर्णांक चव्वेचाळीस कोटींहून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास होती, ज्यामध्ये ग्रामीण भागात सुमारे एक पूर्णांक बत्तीस कोटी आणि शहरी भागात सुमारे एक पूर्णांक बारा कोटी कुटुंबांचा समावेश होता. त्याकाळी राज्याची एकूण लोकसंख्या अकरा पूर्णांक चोवीस कोटी इतकी नोंदवली गेली होती. त्या जुन्या आकडेवारीच्या तुलनेत आज वाढलेल्या लोकसंख्येमध्ये अवघ्या अकरा लाख कुटुंबांनीच ऑनलाईन नोंदणी करणे, यावरून नागरिकांनी या सुविधेकडे मोठ्या प्रमाणावर पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट होते.
