इराणने अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य शांतता करारासाठी चौदा मुद्द्यांचा एक आराखडा अंतिम टप्प्यात आणला असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रक्रियेमुळे दोन्ही देशांच्या भूमिकेत आणि विचारांमध्ये सकारात्मक बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी, दोन्ही बाजूंच्या मुख्य मागण्यांमध्ये अजूनही अंतर असल्याचे इराणने स्पष्ट केले आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीवर बोलताना सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करार घडवून आणणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. वॉशिंग्टनसोबत संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने पावले पडत असली, तरीही सर्वच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लगेचच पूर्ण एकमत होईल असे नाही. या प्रक्रियेत दोन्ही बाजूंकडून विविध प्रस्ताव पाठवले जात असून चर्चा पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या शांतता चर्चेसाठी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली असून त्यांनी नुकतीच तेहरानला भेट दिली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारी महिन्यात इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या लष्करी हल्ल्यानंतर या संघर्षाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात तात्पुरती युद्धबंदी लागू करण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर झालेली बोलणी करारापर्यंत पोहोचू शकली नव्हती.
या चौदा मुद्द्यांच्या आराखड्यात सर्व आघाड्यांवरील युद्ध पूर्णपणे थांबवणे आणि इराणच्या बंदरांवरील सागरी नाकेबंदी उठवणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या हॉर्मुझ जलवाहिनीच्या सुरक्षेबाबत आणि व्यवस्थापनाबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. इराणच्या मते, या जलवाहिनीशी अमेरिकेचा थेट संबंध नसून, याचे नियमन केवळ इराण आणि ओमान या किनारी देशांनीच केले पाहिजे.
सध्या सुरू असलेल्या या प्राथमिक आराखड्यात इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, कारण हा विषय अमेरिकेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, अणुऊर्जा कार्यक्रमाशी संबंधित वादग्रस्त मुद्द्यांवर पुढील टप्प्यात स्वतंत्रपणे चर्चा केली जाईल. त्यामुळे सध्या केवळ युद्ध थांबवणे आणि आर्थिक नाकेबंदी हटवणे यावरच दोन्ही देशांचे लक्ष केंद्रित आहे.