राज्यात वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे अनेक दुर्घटना घडत असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गरजेचे आहे. यामुळे प्रशासनाने एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
निधीची तरतूद आणि मान्यता
या जनजागृती मोहिमेसाठी राज्य शासनाने तब्बल पंचवीस कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी दिली आहे. मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या वित्तीय आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळाली. या निधीचा वापर प्रामुख्याने आधुनिक प्रसिद्धी माध्यमे, माहितीपट, अशा विविध उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे. एवढ्या निधीची तरतूद प्रथमच करण्यात आल्याने या मोहिमेची व्याप्ती वाढणार आहे.
मोहिमेची मुख्य उद्दिष्टे
या मोहिमेअंतर्गत प्रामुख्याने अतिवेगाने वाहन चालवणे, मद्यप्राशन करून वाहने चालवणे, दुचाकी चालवताना शिरस्त्राण न वापरणे आणि चारचाकी वाहनांमध्ये सुरक्षा पट्टा न लावणे या गंभीर बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पुणे, नागपूर, ठाणे आणि नाशिक या शहरांसह ग्रामीण भागातील वाहनचालकांचे समुपदेशन केले जाईल. यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नियमांचे पालन करणे ही केवळ कायदेशीर सक्ती नाही. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी ते किती आवश्यक आहे, हे पटवून दिले जाईल.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
यंदाच्या मोहिमेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. सामाजिक संकेतस्थळे, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन आहे. वाहतूक उपायुक्त भरत कळसकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालयीन युवकांना आकर्षित करण्यासाठी लघुपट आणि पथनाट्यांचा आधार घेतला जाईल. रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांची माहिती देणारे फलकही ठिकठिकाणी लावले जातील.
प्रशासनाचे सामूहिक प्रयत्न
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी परिवहन विभागासोबतच गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभाग एकत्र मिळून काम करणार आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना महामार्गांवर प्रत्यक्ष उतरून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केवळ दंडात्मक कारवाई न करता वाहनचालकांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणणे हाच या पंचवीस कोटी रुपयांच्या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.