भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इंडोनेशिया देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी जकार्ता येथील विशेष सोहळ्यात हा सर्वोच्च पुरस्कार दिला.
पस्तीस
पंतप्रधानांना मिळालेले एकूण आंतरराष्ट्रीय सन्मान
वीस
दोन्ही देशांमध्ये झालेले एकूण सामंजस्य करार
चौदा
स्वाक्षरी झालेले मुख्य सामंजस्य करार (सामंजस्य करारांचे मसुदे)
एकोणीसशे एकोणसाठ
इंडोनेशियाच्या या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराची स्थापना
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘बिंतंग अदिपूर्ण’ प्रदान करण्यात आला. राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांच्या हस्ते जकार्तामध्ये हा सन्मान सोहळा पार पडला. द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो आणि भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर हे या ऐतिहासिक राजनैतिक घडामोडीचे मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान संरक्षण क्षेत्रात ब्रह्मोस आणि अस्त्र क्षेपणास्त्र पुरवठ्याबाबत करार झाले आहेत. सागरी सुरक्षा आणि खनिज पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या पुरस्काराचे स्वागत केले असून हा दोन देशांच्या जुन्या सांस्कृतिक मैत्रीचा गौरव असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत प्रशासकीय पातळीवर वीस विविध करारांची घोषणा करण्यात आली आहे.
संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात ऐतिहासिक भागीदारी
दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. भारताची अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे इंडोनेशियाला पुरवण्याबाबत सहमती झाली आहे.
- इंडोनेशियाच्या लष्कराला भारताकडून ब्रह्मोस आणि अस्त्र क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला जाणार आहे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरुण तंत्रज्ञांसाठी विशेष करार करण्यात आले आहेत.
‘आयआयएम बंगळुरू’चा नवा कॅम्पस आणि शैक्षणिक विस्तार
भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील शैक्षणिक संबंधांना अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे. भारताची नामांकित शिक्षण संस्था ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगळुरू’ (आयआयएम बंगळुरू) आपले नवीन केंद्र इंडोनेशियामध्ये सुरू करणार आहे. या आंतरराष्ट्रीय केंद्रामुळे इंडोनेशियासह संपूर्ण आसियान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन शिक्षणाच्या उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहेत. दोन्ही देशांमधील स्टार्टअप क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष व्यासपीठ तयार करण्यात येत आहे. हा शैक्षणिक करार दोन्ही देशांच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण पाया ठरणार आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला हा सर्वोच्च बहुमान संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद आहे. हा पुरस्कार भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील सखोल धोरणात्मक भागीदारी तसेच आसियान देशांसोबतचे मजबूत संबंध दर्शवतो.”
— डॉक्टर एस. जयशंकर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, भारत“हा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील शतकानुशतके जुन्या मैत्रीला दिलेली एक मानवंदना आहे. दोन्ही देशांचे संबंध आता एका सुवर्णकाळात प्रवेश करत आहेत.”
— रणधीर जैस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय- आयआयएम बंगळुरू आपले नवीन केंद्र इंडोनेशियामध्ये सुरू करणार आहे.
- दोन्ही देशांमधील स्टार्टअप क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष व्यासपीठ तयार करण्यात येत आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सर्वोच्च पुरस्कार | बिंतंग अदिपूर्ण मेडल ऑफ ऑनर | प्रदान |
| प्रमुख करार | संरक्षण, अंतराळ आणि आरोग्य क्षेत्र | स्वाक्षरी |
| शैक्षणिक उपक्रम | आयआयएम बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय केंद्र | मंजूर |
| राजनैतिक दौरा | तीन देशांचा इंडो-पॅसिफिक दौरा | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
‘बिंतंग अदिपूर्ण’ पुरस्काराचा इतिहास आणि भारताचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण काय आहे?
इंडोनेशिया सरकारने एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये या सर्वोच्च नागरी सन्मानाची स्थापना केली होती. देशाची एकता, सातत्य आणि समृद्धीसाठी अपवादात्मक सेवा देणाऱ्या जागतिक नेत्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला हा पस्तीसवा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ठरला आहे. भारताने पूर्व आशियाई देशांसोबत संबंध सुधारण्यासाठी ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण आखले आहे. या धोरणांतर्गत आसियान संघटना अंतर्गत येणाऱ्या देशांशी व्यापारी आणि सामरिक संबंध दृढ करण्यावर भारताचा भर आहे. जकार्ता येथील हा दौरा याच धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे. दोन्ही देशांची नौदले आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर संयुक्त गस्त घालणार आहेत. यामुळे पूर्व आशियाई क्षेत्रातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापारासाठी पन्नास अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पोलाद पुरवठा, अन्न सुरक्षा आणि औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. भारतीय उद्योगांसाठी आशियाई क्षेत्रात गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून दिसेल. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या करारामुळे सामान्य नागरिकांना स्वस्त आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. दोन्ही देशांमधील पर्यटन क्षेत्राला गती मिळून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
विद्यार्थी आणि तरुण
विद्यार्थी आणि तरुण यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. आयआयएम बंगळुरूच्या नवीन केंद्रामुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च वाचणार आहे. तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप क्षेत्रातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत काम करण्याची संधी मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ही केवळ एका व्यक्तीची नव्हे, तर १४० कोटी भारतीयांच्या वाढत्या जागतिक सामर्थ्याची पावती आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी भारत आणि इंडोनेशिया यांचे एकत्र येणे अत्यंत गरजेचे होते. संरक्षण क्षेत्रात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचा करार करून भारताने स्वतःची प्रतिमा ‘संरक्षण आयातदार’ वरून ‘संरक्षण निर्यातदार’ अशी यशस्वीपणे बदलली आहे. आसियान देशांसोबत आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी मजबूत करणे भारताच्या दूरगामी हिताचे आहे. हा पुरस्कार दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये भारताचे नेतृत्व अधिक भक्कम करणारा ठरेल यात शंका नाही.