राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक तसेच नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. ओला, उबर, रॅपिडो अशा कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक केले गेले आहे.
१ लाख ते १ कोटी रुपये
दंड रक्कम
८० टक्के
चालकांचा एकूण भाड्यातील हिस्सा
१२ तास
चालकांची सलग कामाची कमाल मर्यादा
५० वाहने
मुंबई-पुण्यातील एका मालकाची कमाल नोंदणी मर्यादा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांसाठी नवीन कडक ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे तसेच भाडेदरांवर नियंत्रण ठेवणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या नवीन नियमावलीची घोषणा केली आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरण आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) या धोरणाची अंमलबजावणी करणार आहेत.
तात्कालिक परिणाम
कॅब चालकांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र, बिल्ला आणि मराठी भाषेचे ज्ञान सक्तीचे केले आहे. कंपन्यांच्या मनमानी भाडेवाढीला आळा बसला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने सुरक्षिततेसाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर आणि तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे बंधनकारक केले आहे. नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले जातील.
नवीन भाडे नियंत्रण आणि सुरक्षा नियमावली
शासनाने ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या भाडेदरावर मर्यादा घातली आहे. प्रवाशांच्या लुटीला आळा घालण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल.
- प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेले भाडे हे मूळ भाडे मानले जाईल.
- मागणी वाढल्यास आकारले जाणारे भाडे मूळ दराच्या दीड पटापेक्षा जास्त असणार नाही.
चालकांसाठीचे नवे नियम आणि कंपन्यांना बंधन
नवीन धोरणानुसार महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक कंपन्यांना कायदेशीर चौकटीत आणले आहे. या कंपन्यांना आता राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक घ्यावा लागेल. प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी चोवीस तास ग्राहक सेवा केंद्र चालवणे सक्तीचे आहे. प्रत्येक वाहनामध्ये आपत्कालीन बटन आणि जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे.
चालकांसाठी देखील महत्त्वाचे नियम जाहीर केले आहेत. कोणत्याही चालकाला सलग बारा तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. चालकांना एकूण गोळा झालेल्या भाड्याच्या किमान ऐंशी टक्के रक्कम देणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद केली आहे. पूल-राइडिंग दरम्यान महिलांना केवळ महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. सर्व ॲप्स आणि संकेतस्थळे मराठी, हिंदी तसेच इंग्रजी भाषेत असावीत.
“अनेक वर्षांपासून या नियमबद्ध धोरणाची आवश्यकता होती. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी देणे हा शासनाचा प्रमुख हेतू आहे. चालकांचे शोषण थांबेल आणि संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शकपणे काम करेल.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.“आम्ही या नवीन धोरणाचे स्वागत करतो. यामुळे चालकांच्या उत्पन्नाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. सरकारने विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी वेगवेगळे मूळ भाडेदर जाहीर करावेत ही आमची विनंती आहे.”
— रिझवान शेख, अध्यक्ष, ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट युनिट (एमआरआरकेएस).| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| परवाना मर्यादा | ६० दिवस (जुने परवाने मुदत) | कार्यरत |
| मराठी ज्ञान अट | चालकांसाठी अनिवार्य | पूर्ण |
| ऑनलाइन पोर्टल | रिअल-टाईम देखरेख यंत्रणा | कार्यरत |
| वाहन मर्यादा | एका मालकासाठी ५० कॅब | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
नवीन धोरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील ॲप-आधारित वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत तक्रारी होत्या. प्रवाशांची सुरक्षा, अव्वाच्या सव्वा भाडेदर आणि चालकांच्या कमी उत्पन्नाचा प्रश्न वारंवार समोर येत होता. विविध संघटनांनी संप पुकारले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी या धोरणाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर विविध घटकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या. आता सुधारित महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियमावली अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. यापुढे अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग कठोर तपासणी मोहिमा राबवणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गृह विभाग अधिक सतर्क झाला आहे. बेकायदेशीर वाहने आणि अवैध चालकांवर वचक ठेवणे सोपे जाईल. डिजिटल पोर्टलमुळे पोलिसांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या संशयित चालकांची माहिती वेळेत मिळेल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत होणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ओला आणि उबरसारख्या बड्या कंपन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक मॉडेलमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे स्पर्धा अधिक निकोप होईल. नवीन स्टार्टअप कंपन्यांना या क्षेत्रात स्थिर व्यावसायिक संधी मिळतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. प्रवाशांची विशेषतः महिलांची सुरक्षा अधिक बळकट झाली आहे. रात्रीच्या प्रवासातील धास्ती कमी होईल. मनमानी भाडेवाढीपासून सुटका झाल्याने प्रवाशांचे आर्थिक नुकसान थांबण्यास मदत होईल.
विद्यार्थी व तरुण
स्थानिक चालक आणि तरुण कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने स्थानिक चालकांना प्राधान्य मिळेल. निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळाल्याने चालकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेले नवीन ॲग्रीगेटर धोरण हे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावणारे पाऊल आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या अनियंत्रित क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणणे गरजेचे होते. चालकांना भाड्यातील ८० टक्के हिस्सा देणे आणि मराठी भाषेची सक्ती करणे या तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे स्थानिक रोजगाराला बळ मिळेल. आता खरी गरज या नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची आहे. आरटीओ प्रशासनाने केवळ कागदावर नियम न ठेवता प्रत्यक्ष रस्त्यावर नियमित तपासणी केली पाहिजे. प्रवाशांचा सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवास सुनिश्चित करणे हेच या धोरणाचे खरे यश ठरेल.